आजारांची माहिती गोळा करण्याबाबत उदासीनता आणि त्याचे योग्य ते विश्लेषणच होत नसल्याने कोणत्याही आजारांचे नियंत्रण व निर्मूलन याबाबत प्रभावी योजना महानगरपालिकेला करता येत नसल्याचा आरोप ‘प्रजा फाऊंडेशन’ने केला आहे. माहिती अधिकारातून महापालिकेकडूनच मिळवलेल्या माहितीवरून गेल्या सहा वर्षांत ४६,६०६ जणांचा क्षयरोगाने मृत्यू झाल्याचे समोर आले असताना पालिका मात्र दरवर्षी मृत्यूची संख्या एक-दीड हजार दाखवते. त्यामुळे या आजारावर उपायही तोकडे पडतात, असा फाऊंडेशनचा दावा आहे.पालिका तसेच राज्य सरकारच्या रुग्णालयांत सुमारे ४० टक्के रुग्ण जातात तर इतर रुग्ण खासगी दवाखाने व रुग्णालयातून उपचार घेतात. त्यामुळे सार्वजनिक रुग्णालयातील रुग्णांची माहिती व मृत्यू यावरून शहरातील आजारांचे चित्र स्पष्ट होऊ शकत नाही. मात्र मलेरियाचा उद्रेक झाल्यावर या आजाराचे तसेच त्याआधीपासून डेंग्यू, टीबी या आजारांचे रुग्ण आल्यास त्याची माहिती पालिकेला कळवणे खासगी दवाखाने, रुग्णालये यांना बंधनकारक आहे. मात्र तरीही पालिकेकडील आजारांची माहिती व माहिती अधिकाराअंतर्गत मृत्यू प्रमाणपत्रांवरील नोंदीतून मिळवलेली माहिती यात कमालीचे अंतर आहे. मलेरियामुळे २०१० मध्ये १४५, २०११ मध्ये ६९, २०१२ मध्ये ४५ तर २०१३ मध्ये ३० मृत्यू झाल्याचे पालिका सांगते. तर प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालानुसार मृत्यूंची संख्या अनुक्रमे ११९०, ३६४, ३३७ आणि १९९ आहे. मलेरियापेक्षाही क्षयरोगाच्या बाबतीत हा फरक अधिक ठळकपणे जाणवतो. पालिकेच्या म्हणण्यानुसार २०१० मध्ये ११८५ मृत्यूंसाठी क्षयरोग जबाबदार होता तर मुंबईतील ८८०९ जणांच्या मृत्यूप्रमाणपत्रांवर मुख्य कारण क्षयरोग लिहिल्याचे प्रजा फाऊंडेशनकडून सांगण्यात आले. २०११ मध्ये पालिकेच्या म्हणण्यानुसार १२४६ तर प्रजाच्या म्हणण्यानुसार ७६६९ रुग्ण, २०१२ मध्ये पालिकेचा आकडा १३८९ तर प्रजाचा आकडा ७११७ आणि २०१३ मध्ये पालिकेचा आकडा १३९३ तर प्रजाचा आकडा ७१२७ रुग्ण क्षयरोगाला बळी पडले, असा आहे. क्षयरोग हा आजार ‘नोटिफाएबल’ असतानाही खासगी रुग्णालयांकडून पुरेशी माहिती उपलब्ध होत नसल्याचा व त्याबाबत पालिका विशेष प्रयत्न करत नसल्याचा आरोप प्रजाकडून करण्यात आला. त्यामुळेच या आकडेवारीत एवढी तफावत दिसत आहे. स्वत:कडील माहितीचाच सरकार उपयोग करत नसल्याने आजारांचे नियंत्रण व निर्मूलनाचे कार्यक्रम प्रभावी होत नसल्याचे प्रजा फाऊंडेशनचे विश्वस्त निताई मेहता म्हणाले.मलेरिया उतरणीलाचार वर्षांपूर्वी मुंबईत हलकल्लोळ केलेल्या मलेरियाचे प्रमाण वर्षांगणिक कमी होत असलेले या अहवालातून दिसून आले. २०१० मध्ये मलेरियाच्या उद्रेकानंतर मुंबई महानगरपालिकेने डासनिर्मूलन आणि आरोग्यशिबिरांमधून त्वरित निदान व उपचार या मोहिमेमूळे मलेरियावर नियंत्रण मिळवणे शक्य झाल्याचे प्रजा फाऊंडेशनकडून सांगण्यात आले. फाऊंडेशनच्या अहवालानुसार २०१०-११ मधील १२२२ मृत्यूंनंतर २०११-१२ मध्ये ३८५, २०१२-१३ मध्ये २३० तर २०१३-१४ मध्ये १९५ लोक मलेरियाने दगावले. डेंग्यूचे रुग्ण आधीच्या वर्षांत अधिक२०१३-१४ मध्ये डेंग्यूमुळे १०८ जण दगावले. मात्र सहा वर्षांत डेंग्यूचे रुग्ण व मृतांच्या संख्येत दरवर्षी वाढ होत आहे. २००८-०९ या वर्षांत डेंग्यूचे ६८२ रुग्ण होते तर २४ जणांचा या आजाराने मृत्यू झाला. २०१३-१४ या वर्षांत रुग्णांची संख्या ७२६० पर्यंत वाढली व १०८ जण दगावले. मधुमेहमधुमेह हा जीवनशैलीशी निगडित असलेला आजार पसरत असल्याचे वास्तव यापूर्वीच समोर आले आहे. पालिकेनेही दवाखान्यात या आजाराचे निदान व उपचार उपलब्ध करून दिल्याने गेल्या वर्षभरात पालिकेकडे येणाऱ्या मधुमेही रुग्णांच्या संख्येत दुपटीने वाढ झाली. २०१२-१३ पर्यंत पालिकेत वर्षभरात सुमारे २० हजार मधुमेही रुग्ण येत. २०१३-१४ मध्ये त्यात दुप्पट वाढ होऊन ३६,११७ रुग्णांनी मधुमेहाचे उपचार सुरू केले. श्रीमंती आजारअनेक आजारांना निमंत्रण देणाऱ्या उच्च रक्तदाबाविषयी धोक्याची सूचना देण्याची वेळ आली आहे. सरकारी रुग्णालयातील आकडेवारीनुसार २०१३-१४ मध्ये ३३९ लोकांमागे एकाला उच्च रक्तदाबाचा त्रास होता तसेच ४५२५ नागरिक उच्च रक्तदाबामुळे होत असलेल्या आजारांमुळे दगावले. यामध्ये हृदयविकार, मूत्रपिंडविकार अशा आजारांचा समावेश आहे.आजारांची गणना२०१३-१४ या काळात मुंबईत ८७,०२७ मृत्यू झाले. त्यातील ८.१ टक्के (७०७५) मृत्यू क्षयरोगाने, ५.२ टक्के मृत्यू उच्च रक्तदाबाशी संबंधित आजारांमुळे, २.७ टक्के मृत्यू मधुमेहाने तर ८२ टक्के मृत्यू हे इतर कारणांनी (अपघात, आत्महत्या, वृद्धापकाळ, कर्करोग आदी) झाले आहेत. संसर्गजन्य आजारांमुळे (मलेरिया, डेंग्यू, क्षयरोग, कॉलरा, डायरिया, टायफॉइड )यामुळे ७६५० मृत्यू झाले. त्यात सर्वाधिक वाटा अर्थातच क्षयरोगाचा आहे. आरोग्य विमा अजूनही दूरचआरोग्यावर वार्षिक उत्पन्नापैकी सुमारे ८ टक्के रक्कम खर्च होत असली तरी आरोग्य विम्याकडे अजूनही फार लोक वळलेले नाहीत. समाजाच्या उच्चभ्रू गटात अर्थातच विमा घेण्याचे प्रमाण अधिक आहे तर आर्थिक, सामाजिकदृष्टय़ा मागास असलेल्यांमध्ये अजूनही ८८ टक्के जणांनी विमा घेतलेला नाही, असे प्रजाने २२,५८० नागरिकांमध्ये केलेल्या पाहणीतून दिसून आले. मोठे हप्ते आणि कमी आजारांवरील उपाय अंतर्भूत असल्याने आरोग्य विम्याकडे नागरिकांचा कल नाही. आरोग्य समिती सदस्यांनाच काळजी नाहीमहानगरपालिकेच्या आरोग्य समितीत असूनही निवडून आल्यापासून गेल्या दोन वर्षांत आठ नगरसेवकांनी आरोग्याविषयी एकही प्रश्न विचारलेला नाही. त्यात सुषमा साळुंखे, स्नेहल शिंदे, उज्ज्वला मोडक, दिशाद आझमी, प्रशांत कदम, रुपेश वायंगणकर, अविनाश सावंत आणि नंदकुमार वैती यांचा सहभाग आहे.
