रायगड जिल्ह्य़ात मोठय़ा प्रमाणात औद्योगिकीकरण होत असून येथील उद्योग व्यवसायाच्या सुरक्षेसाठी खासगी एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नेमले गेले आहेत. मात्र या एजन्सींकडून होणाऱ्या शोषणाने संतापलेल्या सुरक्षा रक्षकांनी एकत्रित लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याकरिता जिल्हास्तरीय सुरक्षा कामगार संघटनेची स्थापना करण्याचा निर्धार जेएनपीटी कामगार वसाहतीत झालेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या बैठकीत एकमुखाने घेण्यात आला आहे.फॅक्टरी, कार्यालय आदी ठिकाणी निळ्या, करडय़ा रंगाच्या गणवेशात हातात दांडका घेऊन उभे असलेले सुरक्षा रक्षक नेहमीच आपल्या पाहण्यात येतात. या कर्मचाऱ्यांना बारा बारा तासांची डय़ुटी करावी लागते. त्यासाठी त्यांना जेमतेम सहा ते सात हजार रुपये वेतन मिळते. कामगारांना मिळणाऱ्या सुविधांपासून वंचित असलेल्या या सुरक्षा रक्षकांना वेतनवाढ, ग्रॅच्युइटी, बोनस, वैद्यकीय सुविधा, विमा सुरक्षा आदी देण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य सुरक्षा रक्षक मंडळाची जिल्हा पातळीवर स्थापना केली आहे. २००१ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आलेली असताना तसेच रायगड जिल्ह्य़ातील प्रत्येक आस्थापनात रायगड सुरक्षा रक्षक मंडळाच्याच सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करणे बंधकारक असतानादेखील केंद्र व राज्य सरकारच्या अनेक आस्थापनांत सुरक्षेत तैनात असलेल्या सुरक्षा रक्षकांना खासगी एजन्सीमार्फतच नेमले जात आहे. याचे सर्वात मोठे उदाहरण जेएनपीटी व ओएनजीसी या दोन्ही केंद्रीय प्रकल्पांत पाहायला मिळते. त्याचबरोबर इतरही प्रकल्पांतून अशाच प्रकारे स्थानिकांचे शोषण सुरू आहे. याविरोधात सर्व सुरक्षा रक्षकांना संघटित करण्याचा निश्चय या बैठकीत करण्यात आला आहे. या बैठकीला जेएनपीटी विश्वस्त भूषण पाटील, प्रमोद ठाकूर, अ‍ॅड्. प्रमोद ठाकूर, अ‍ॅड्. राहुल ठाकूर आणि संतोष पवार आदी उपस्थित होते.
