कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची वाहतूक करण्यासाठी खासगी वाहतूकदारांकडून कंत्राटी पद्धतीने घेण्यात आलेल्या वाहनांच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेच्या तिजोरीवर ‘डल्ला’ मारला जात असल्याची माहिती पुढे येऊ लागली आहे. महापालिकेत कार्यरत असणारे काही खासगी वाहतूकदार वाहतुकीचा कोणताही परवाना नसताना आरटीओच्या नियमांकडे डोळेझाक करत मोठय़ा प्रमाणावर वाहने महापालिकेत चालवत आहेत. काही ठरावीक नगरसेवक, पत्रकारही या माध्यमातून स्वतचे उखळ पांढरे करून घेत आहेत.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या वाहन विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून वाहतूकदार आपली खासगी वाहने वाहतुकीसाठी उपलब्ध करून देतात. अशा प्रकारे वाहने उपलब्ध करून देताना आरटीओचे टी परमिट असणे आवश्यक असते. मात्र, आरटीओला चुना लावत महापालिकेत वाहने पुरविण्याचे उद्योग सुरू असून गेल्या काही वर्षांपासून ही लूट सुरू असल्याचे बोलले जाते. या व्यवहाराची कल्याणमध्ये असलेल्या ‘आरटीओ’ अधिकाऱ्यांना कुणकुण लागणार नाही याची विशेष काळजी या वाहतूक पुरवठादारांकडून घेतली जाते. खासगी वाहतूकदाराला कोठेही वाहन खासगी वाहतुकीसाठी देण्यापूर्वी प्रथम त्या वाहनाचा ‘टी’ परवाना काढावा लागतो. त्या बदल्यात खासगी वाहतूकदाराला ‘आरटीओ’कडे वर्षांला सुमारे ४० ते ५० हजार रुपयांचा ‘टी’ परवाना व अन्य शुल्क भरणा करावा लागतो. वाहनातून किती कर्मचारी ये-जा करणार त्यांचा विमा वाहतूकदाराला उतरावा लागतो. तेवढा विमा हप्ता त्यापोटी भरणा करावा लागतो. ‘आरटीओ’च्या महसुलाचे हेही एक साधन आहे. परंतु, ‘आरटीओ’ला अंधारात ठेवून महापालिका अधिकारी आणि खासगी वाहतूकदार बिनबोभाटपणे महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारत असल्याचे बोलले जाते.
कल्याण डोंबिवलीत सावळागोंधळ
महापालिकेच्या सेवेत असलेल्या खासगी वाहनांच्या २४ पैकी १३ वाहनांना ‘टी’ परवाना नसल्याचे वाहन विभागाने माहिती अधिकारात कौस्तुभ गोखले यांना दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे. महापालिकेतील ‘टी’ परवाना नसलेल्या वाहनांची आमच्या कार्यालयात कोणतीही नोंद नसल्याची माहिती ‘आरटीओ’चे साहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश सरक यांनी दिली आहे.
वाहन संख्येत घोळ
सात प्रभागांमध्ये प्रत्येकी सुमारे तीन वाहने धरली तरी २१ वाहने प्रभागांमध्ये कार्यरत आहेत. महापालिका मुख्यालयात पाणीपुरवठा, आरोग्य, सचिव, रुग्णालय, घनकचरा, विद्युत आदी दहा ते पंधरा विभागांत खासगी वाहतूकदारांची वाहने कार्यरत आहेत. पालिकेकडून या विभागातील वाहनांची कोणतीही माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. पालिकेत एकूण सुमारे ५० ते ६० खासगी वाहतूकदारांची वाहने कार्यरत असल्याचे बोलले जाते. पालिकेच्या दप्तरी ‘टी’ परवाना असलेले वाहन कार्यरत आहे असे दाखवायचे. प्रत्यक्षात हे वाहन अन्य सेवेसाठी पाठवून द्यायचे. त्या बदल्यात पालिकेत एखादे खासगी वाहन वाहतुकीसाठी ठेवायचे. म्हणजे एक ‘टी’ परवाना असलेल्या गाडीच्या जीवावर दोन ठिकाणाहून देयक वसूल करायची. म्हणजे एक ‘टी’ परमिट वाहन दुभत्या गायीसारखे खासगी दलाल वापरत असल्याचे समोर आले आहे.

कराराचे उल्लंघन
खासगी वाहतूकदारांनी वाहतूक पोलीस, ‘आरटीओ’शी संबंधित परवाना शुल्क व अन्य बाबतीत काही गडबड केली तर त्याचा पालिकेशी काहीही संबंध असणार नाही, अशी मेख पालिकेने या वाहतूकदारांसोबत केलेल्या करारपत्रात मारून ठेवली आहे. वाहतूकदार टी परमिटची वाहने देतो की नाही याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी वाहन उपायुक्तांची आहे. त्यामुळे वाहन विभागात सगळ्याच बाबतीत ‘आनंदी आनंद’ असल्याचे वातावरण असल्याचे बोलले जाते.

सुरेश पवारांची गुपचिळी
महापालिकेच्या वाहन विभागाचे उपायुक्त सुरेश पवार यांना या वृत्ताबाबत जनसंपर्क विभागाच्या माध्यमातून लेखी प्रतिक्रिया विचारली असता, त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.