महाराष्ट्रातील औद्योगिक तालुका म्हणून ओळख असलेल्या उरण तालुक्यातील उद्योगांच्या संख्येत वाढ होत असून देशाच्या पंतप्रधानांनी नुकतेच उरणमध्ये येऊन विविध उद्योगांचे भूमिपूजन केलेले आहे. त्यामुळे उरण तालुक्यातील उद्योग व नागरीकरणात वाढ होणार आहे. उद्योगांची निर्मिती होत असली तरी येथील तरुणांच्या रोजगाराचा, उद्योगांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा, जड वाहनांमुळे होणाऱ्या अपघातांतील वाढत्या बळींचा, सुसज्ज रुग्णालय तसेच दळणवळणाच्या सुविधांचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. या समस्या सोडविण्यात अपयश आलेले आहे. तरीही पुन्हा एकदा संधी द्या, प्रश्न सोडवू, अशी अपेक्षा उरण विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवारांकडून व्यक्त होत आहे. उरण तालुका गेली अनेक वर्षे अलिबाग व पनवेल विधानसभा मतदारसंघात विभागला गेला होता, त्यामुळे दोन्ही तालुक्यांच्या लोकप्रतिनिधींकडून येथील जनतेने विकासाची अपेक्षा केली असली तरी ती पूर्ण झालेली नाही. तर मागील अनेक वर्षांत उरण तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी दोन वेळेचा अपवाद वगळता सत्तेपासून दूरच राहिला आहे. मात्र २००९ साली झालेल्या मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेत उरण विधानसभा हा नवा मतदारसंघ निर्माण झाल्यानंतर, मर्यादित अधिकार व अपुऱ्या निधीतून अनेक विकासकामे मार्गी लावली असून अनेक कामे करायची राहिली असल्याने पुन्हा एकदा संधी द्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. संपूर्ण उरण तालुका, पनवेल तालुक्यातील वडघर, पळस्पे, रसायनी, उलवा, गव्हाण ते साई कासरभाट, त्याचप्रमाणे खालापूर तालुक्यातील चौक व वेसांबे या विभागाचा हा मतदारसंघ आहे. संपूर्ण मतदारसंघ मुंबई व पुणे या दोन महत्त्वांच्या शहरांना जोडलेला असल्याने झपाटय़ाने नागरीकरण सुरू आहे. या मतदारसंघाची एकूण मतदार संख्या २ लाख ५२ हजार ६८२ इतकी आहे. यामध्ये उरण तालुक्याची १ लाख १४ हजार ५२, पनवेल तालुक्याची ९२ हजार ०७५, तर खालापूरमधील ४६ हजार ५५५ मतदार आहेत.या मतदारसंघात नव्याने येणारे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बंदरावर आधारित पहिला सेझ प्रकल्प, अत्याधुनिक चौथे बंदर याबरोबरीने विमानतळाच्या माध्यमातून आलेल्या नैनाच्या अटींचाही समावेश असणार आहे. मतदारसंघ नवीन असला तरी समस्या नवीन नाहीत. सिडको विकसित करीत असलेल्या या भागातील स्थानिक भूमिपुत्रांच्या वाढीव गावठाणाचा प्रलंबित असलेला प्रश्न, वीस वर्षांपासून न सुटलेला सिडको साडेबारा टक्केच्या भूखंडवाटपाचा प्रश्न, पिण्याच्या पाण्यासाठी असलेल्या रानसई धरणाची क्षमता वाढविण्याचा प्रश्न, जीआर निघूनही केवळ कागदावरच राहिलेला जेएनपीटी साडेबारा टक्केचा प्रश्न, उरण-नवी मुंबई रेल्वे, रसायनी औद्योगिक परिसरातील बंद होणारे कारखाने, या समस्याही या मतदारसंघाच्या वाटय़ाला आल्या आहेत. या समस्या कोण सोडविणार, याचा विचार करूनच येत्या १५ ऑक्टोबरला मतदार मतदान करणार आहेत.
