‘आई जेवू घालिना अन् बाप भिक मागू देईना’ अशी अवस्था म्हाडाच्या लॉटरीत यशस्वी ठरलेल्या हजारो ‘भाग्यवंतां’ची झाली आहे. लॉटरीत घर लागले, त्या घराचे बव्हंशी पैसे भरून झाले, आता लवकरच नवीन घरात जाऊ, अशा सुखस्वप्नात मग्न असलेल्या या हजारोंची स्वप्ने जागच्या जागी थिजली आहेत. म्हाडाने घरे तर बांधली. पण त्याचबरोबर महापालिकेचे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता मात्र केली नाही. परिणामी महापालिकेने हे प्रमाणपत्र रोखून धरले आहे. वाद पालिका आणि म्हाडा यांचा, परंतु मरण मात्र कर्ज काढून पैसे भरलेल्या गरीब चाकरमान्यांचे ओढवले आहे. या ‘दुर्दैवी भाग्यवंतां’ची ही कहाणी २०१० ची सोडतमानखुर्द, मंडाले या योजनेत अत्यल्प उत्पन्न गटाची एकूण १०१८ घरे आहेत. त्यांची प्रत्येकी किंमत ३ लाख ९४ हजार रु. आहे. याच ठिकाणी अल्प उत्पन्न गटासाठी ९३ घरे बांधण्यात आली आहेत. त्यांची किंमत ७ लाख ६५ हजार रु. आहे. अशा रितीने २०१० सोडतीमध्ये या एकुण ११११ घरांचा ताबा इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने रखडला आहे. या ठिकाणी सांडपाणी पुर्नप्रक्रिया प्रकल्प करण्यात आला आहे. मात्र त्यात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक मंडळाकडून प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्राची प्रक्रिया रखडली आहे, असे म्हाडातर्फे सांगण्यात येते. गेले ८ महिने ‘दोन महिन्यात भोगवटा प्रमाणपत्र मिळेल’, असे वांरंवार सांगण्यात येत आहे. पण अद्यापही भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. २०११ ची सोडतया सोडतीमध्ये एकूण ४०३४ घरांसाठी लाभार्थी निवडले गेले. त्यापैकी तब्बल ३६४३ घरांचा ताबा रखडला आहे. मालवणी, मालाड- या योजनेत अल्प गटासाठी २३५० घरे आहेत. त्यांची किंमत १४ लाख ९३ हजार इतकी ठरविण्यात आली होती. मात्र मधल्या काळात वाढीव कामांच्या खर्चापोटी या घरांची किंमत प्रत्येकी अडीच लाखांनी वाढविण्यात आली. त्यामुळे त्याची किंमत आता साडेसतरा लाखांवर गेली. शिंपोली, कांदिवली- ही योजना अल्प उत्पन्न गटासाठी असून त्यात एकूण ५६४ घरे आहेत. या घरांची किंमत १५ लाख रुपये आहे. याच ठिकाणी उच्च उत्पन्न गटासाठी १७२ घरे बांधण्यात आली आहे. त्यांची किंमत ५५ लाख १६ हजार रुपये आहे. गायकवाड नगर, मालवणी, मालाड- ही योजना अत्यल्प उत्पन गटासाठी असून या ठिकाणी २३८ घरे बांधण्यात आली. या घरांची किंमत ५ लाख ९३ हजार इतकी आहे.याच ठिकाणी मध्यम उत्पन्न गटासाठी ८४ घरे बांधण्यात आली आहेत. त्यांची किंमत २१ लाख ८८ हजार रुपये आहे. विनोबा भावे नगर, कुर्ला- ही योजना अल्प उत्पन्न गटासाठी असून तेथे ३९ घरे आहेत. या घरांची किंमत १५ लाख रुपये आहे. प्रतिक्षा नगर, शीव(टप्पा क्रमांक ४)या ठिकाणी मध्यम उत्पन्न गटासाठी १९६ घरे बांधण्यात आली आहेत. त्यांची किंमत २३ लाख ९ हजार रुपये आहे.अशा रितीने २०११ च्या सोडतीमधील ४०३४ घरांपैकी या ३६४३ घरांचा ताबा रखडला आहे. फुकाचा भुर्दड रेडी रेकनरचे दर वाढल्याने मुद्रांक शुल्कांचाही भुर्दड बसणार२०११ मधील सोडतीमध्ये यशस्वी झालेल्या अर्जदारांकडून जवळपास ९० टक्के रक्कम घेण्यात आली आहे. घराचा ताबा देताना पूर्ण पैसे जमा झाल्यावर लाभार्थ्यांकडून घरापोटीचे मुद्रांक शुल्क घेण्यात येते. मात्र या सर्व घरांचा ताबा रखडल्यामुळे त्यांचे मुद्रांक शुल्कही अद्याप भरायचे आहे. तशात १ जाने २०१३ पासून सरकारने रेडी रेकनरचे दर वाढवले. त्यामुळे आता या घरांचा ताबा घेताना यशस्वी अर्जदरांना रेडी रेकनरच्या वाढीव दरानुसार मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर आणखी बोजा पडणार आहे. म्हाडाकडून ताबा मिळण्यास दिरंगाई झाल्यानेच सर्वसामान्यांवर मुंद्राक शुल्काचा हा वाढीव बोजा पडणार आहे. पालिका म्हणते.मानखुर्द, मालाड-मालवणी, कांदिवली-शिंपोली, मालाड-गायकवाडनगर, कुर्ला-विनोबाभावेनगर, प्रतिक्षानगर-टप्पा ४ येथे म्हाडाने सुमारे ४,७५४ घरे बांधली आहेत. मात्र निवासी दाखला देण्यासाठी आवश्यक अससेल्या पायाभूत सुविधा देण्यात म्हाडा अपयशी ठरली आहे. काही ठिकाणी जलवाहिन्या, पर्जन्यवाहिन्या, मलनिसा:रण वाहिन्यांमध्ये त्रुटी आढळली आहे. तसेच काही इमारतींच्या प्रॉपर्टी रजिस्टर कार्ड मध्येही आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. म्हाडाने इमारती उभ्या केल्या असल्या तरी आराखडय़ातील पायाभूत सुविधांची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे घरे तयार असलेल्या इमारतींना निवासी दाखला दिलेला नाही, असे पलिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांची भेट घेणार-गवईम्हाडाच्या घरांचा ताबा रखडला आहे. त्यामुळे यशस्वी अर्जदाराना त्रास होत असल्याची जाणीव आम्हाला आहे, असे म्हाडाचे उपाध्यक्ष सतीश गवई यांनी सांगितले. अनेक ठिकाणी सर्वकाही व्यवस्थित असतांना सोयीसुविधांची जागा महापालिकेला हस्तांतरीत झाली नाही, म्हणून महापालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र रोखले आहे. प्रतीक्षा नगर येथील प्रकरणात तर वीज उपकेंद्र हलवा, अशी मागणी महापालिकेने केली आहे. असे केले तर वीज पुरवठा कसा होणार आणि मुळात वीज उपकेंद्र हलवायचे तरी कुठे, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्राच्या मुद्दय़ावर चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी पुढच्या आठवडय़ात मुबई पालिकेच्या आयुक्तांची भेट घेणार असल्याचे गवई म्हणाले. या भेटीत आम्ही कुंटे यांच्यासमोर तपशिलवार वस्तुस्थिती मांडू. छोटय़ाछोटय़ा कारणांसाठी भोगवटा प्रमाणपत्र रोखण्याऐवजी महापालिकेने ते सशर्त द्यावे, अशी विनंती आम्ही करणार असल्याचेही गवई यांनी सांगितले.
