लोकसभा निवडणुकीच्या कामास जुंपल्यास पुणे विद्यापीठाच्या लेखी, प्रात्यक्षिक परीक्षा व उत्तरपत्रिका मूल्यांकनाच्या कामावर विपरीत परिणाम होईल, याकडे लक्ष वेधत पुणे विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन अध्यापक संघटनेने या कामातून प्राध्यापकांना वगळण्याची मागणी केली आहे. याबाबतचे निवेदन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपजिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले. परंतु जिल्हा निवडणूक शाखेने त्यांना कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. पुक्टोच्या अंदाजानुसार निवडणुकीच्या कामांसाठी जिल्ह्यातील २०० ते ३०० प्राध्यापकांना सहभागी केले जाणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील पुणे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना निवडणुकीचे काम देण्यात आले आहे. त्यात कुचराई केल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही निवडणूक शाखेने दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या कालखंडात पुणे विद्यापीठाच्या लेखी, प्रात्यक्षिक व तोंडी परीक्षा होत आहेत. तसेच काही परीक्षांची उत्तरपत्रिका मूल्यांकनाची जबाबदारी प्राध्यापकांवर असून परीक्षांचे निकाल वेळेवर लावणे कायद्याने बंधनकारक आहे. जिल्ह्यात एकही शासकीय महाविद्यालय नसल्याने सर्वच वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापक हे खासगी अनुदानित संस्थेत कार्यरत असल्याचे पुक्टोने म्हटले आहे. खासगी अनुदानित संस्थेतील प्राध्यापकांवर निवडणुकीचे काम करण्याबाबत सक्ती करता येणार नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला असल्याची बाब संघटनेचे नाशिक जिल्हाध्यक्ष प्रा. आर. के. पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्या निकालात ज्या प्राध्यापकांना स्वेच्छेने निवडणुकीचे काम करावयाचे आहे, त्यांना काम दिले जावे असे म्हटले आहे. हे काम घेण्यास कोणी प्राध्यापक इच्छुक असल्यास त्याला त्याच्या केडरनुसार काम द्यावे, असाही मुद्दा संघटनेने मांडला. पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे. विद्यापीठाची परीक्षापूर्व कामे, परीक्षांचे नियोजन, पेपर तपासणी व इतर अनुषंगिक कामे ही नियमानुसार कालबद्ध स्वरूपाची असतात. त्यासाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात मनुष्यबळ आवश्यक असते. त्यामुळे वरिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामातून वगळण्यात यावे, अशी विनंती कुलगुरूंनी केली आहे.
