राज्य सरकारने गृहप्रकल्पासाठी कन्व्हेयन्स डीड सुरू केल्याने नवी मुंबई पालिकेने सिडकोच्या गृहप्रकल्पासाठी अशाच प्रकारे डीड करण्यात यावे, असा एक प्रस्ताव शुक्रवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत ठेवला आहे. नवी मुंबईत सिडकोने बांधलेल्या इमारतींची मालक आजही सिडको असल्याने रहिवाशांना अतिरिक्त बांधकाम करताना सिडको आणि पालिका अशा दोन्ही प्राधिकरणांची परवानगी व शुल्क भरावे लागते. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक यात भरडला जात असल्याने ही लीज रद्द करून ‘निवास त्याची जमीन’ हे धोरण अमलात आणावे, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली आहे.नवी मुंबईत सिडकोने एक लाख २३ हजार घरांची निर्मिती केली आहे. त्यासाठी शेकडो इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. या इमारतीतील रहिवाशांनी असोशिएशन, अर्पाटमेंट, सोसायटी तयार केलेल्या आहेत. सिडको एक कंपनी असल्याने सिडकोने या घरांचे करारनामे करताना रहिवाशांची घरे साठ वर्षांच्या लीजवर दिलेली आहेत. त्यामुळे रहिवाशी हे केवळ कब्जेदार आहेत. सिडकोच्या या जाचक अटीमुळे इमारतीतील रहिवाशी हे इमारतीच्या जागेचे मालकदेखील नाहीत. त्यामुळे इमारत पुनर्बाधणी किवा अतिरिक्त बांधकाम करताना रहिवाशांना सिडको व पालिकेची रितसर परवानगी घ्यावी लागते. वास्तविक पालिका ही या शहराची नियोजन प्राधिकरण असल्याने तिची परवानगी पुरेशी आहे, पण सिडकोने ४० वर्षांपूर्वी केलेल्या तरतुदीमुळे सिडकोला अतिरिक्त लीज भरल्याशिवाय रहिवाशांना दुसरा पर्याय शिल्लक राहात नाही. दोन प्राधिकरणांची परवानगी घेताना अतिरिक्त शुल्क कर भरावे लागतातच, पण त्या शिवाय अनेक अधिकाऱ्यांचे हात ओले करावे लागतात. त्यामुळे रहिवाशांना दुप्पट भरुदड सोसावा लागत आहे. यातून रहिवाशांची सुटका व्हावी म्हणून खासदार डॉ. संजीव नाईक व आमदार संदीप नाईक यांनी राज्य शासनाला रहिवाशांना या जोखडातून मुक्त करावे, असे निवदेन केले आहे. सिडकोने माथाडी कामगारांना मोठय़ा प्रमाणात घरे दिली आहेत. त्यांची ती बैठी घरेदेखील वाढवताना हा अर्थिक भार सोसावा लागतो. त्यातून हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यासंदर्भात वाशीतील एक नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी पालिकेला काही सूचना केलेल्या आहेत. मुंबईत पालिकेला शुल्क भरल्यानंतर इतर प्रधिकरणांची परवनगी घेणे बंधनकारक होत नसल्याची बाब त्यांनी पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यामुळे शुक्रवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत सिडकोने त्यांच्या जमिनी फ्री लॅण्ड कराव्यात यासाठी अशासकीय प्रस्ताव मांडण्यात येणार असून तो मंजूर झाल्यानंतर राज्य शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे.
