भाडेवाढमुंबईशी जवळीक असलेले रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू मुंबईकरांसाठी काहीतरी खास देतील या अपेक्षेने गुरुवारी सादर झालेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. पण भाडेवाढ न केल्याचा दिलासा असला तरी मुंबईच्या प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे नाराजीचा सूरही उमटला आहे. प्रवासी आणि प्रवासी संघटनांना या अर्थसंकल्पाबाबत काय वाटते हे जाणून घेऊयात.* सिसिटीव्ही कॅमेराज् ही काळाची गरज- संचिता काळेयंदा सादर झालेल्या रेल्वे बजेटमध्ये फारशा आश्वासक गोष्टी नसल्याचे मला वाटते. रेल्वेने नुकतेच तिकिटांचे दर वाढविले होते. त्यामुळे या वेळी पुन्हा दरवाढ केली नाही हे उत्तमच आहे. चार महिने आगाऊ तिकीट बुकिंग करता येणार आहे. ते प्रवाशांच्या दृष्टीने चांगले आहे. याशिवाय सुरक्षिततेसोबतच स्वच्छतेकडेही भर दिला असता, तर जास्त आवडले असते. *महाराष्ट्रासाठी रेल्वे बजेट उदासीन - देवाशीष कदमनेहमीप्रमाणे याही वर्षांचे रेल्वे बजेटने महाराष्ट्राच्या फारशा अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत. मुंबईकरांसाठी हे बजेट फोलच ठरले आहे. मुंबईतील रेल्वे ट्रॅकच्या दुपदरीकरणाबाबत रेल्वेमंत्री काही तरी तरतूद करतील अशी अपेक्षा होती पण ती फोल ठरली. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यांनी काही पावले उचलली आहेत, त्यामुळे आगामी काळात अपघात टळू शकतील ही कौतुकास्पद गोष्ट आहे. *मुंबईकर करदाता पुन्हा वगळला गेला - श्रीकृष्ण वैद्यभाडेवाढ केली नाही, हा मुद्दा वगळता मुंबईकरांना काहीच मिळाले नाही. खरे तर राम नाईकांनंतर सुनील प्रभूंच्या रूपाने महाराष्ट्राला खूप वर्षांनी रेल्वेमंत्री मिळाला होता. त्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षा होती. खरे तर मुंबईकर हा सर्वात मोठा करदाता आहे, असे असूनही त्याच्या वाटय़ाला काहीच आले नाही. त्यांनी १२० दिवस आधीपासून तिकीट बुकिंग करण्याची सोय करून दिली आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला जास्त वाव मिळेल, असे मला वाटते. दलालांसाठी तिकिटांचा काळाबाजार करण्याची ही सुवर्णसंधी आहे. त्यामुळे वाढीव दिवस देताना दलालांना आळा घालण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे होते.’ कॅमेऱ्याचा उपयोग झाला पाहिजे - अनघा माधव डिके यंदाच्या बजेटमध्ये रेल्वेमंत्र्यांनी मूलभूत सोयींवर जास्त भर दिलेला दिसून येतोय. व्हॅक्युम टॉयलेटसारख्या सुविधा नक्कीच कौतुकास्पद आहेत. त्यासोबतच रेल्वेच्या स्वच्छतेवर असून भर देण्याची गरज होती. रेल्वे तिकीट बुकिंग करण्यासाठी दिलेली १२० दिवसांची मुदत ही नक्कीच चांगली योजना आहे. महिलांच्या डब्यामध्ये सिसिटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा उपक्रम नक्कीच स्तुत्य आहे. पण त्यांचा नेमका उपयोग कसा होतोय, हे आगामी काळातच कळेल. कारण ते नुसते पडून राहिले तर त्याचा काहीच उपयोग नाही.*बरेच आश्वासक - नितीन जैतापकरजुन्या गाडय़ा आणि प्रकल्प मार्गी लावायचा प्रयत्न यंदा रेल्वेमंत्र्यांनी केला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत अडकलेले प्रकल्प मार्गी लागण्याची आशा आहे. पण स्टेशनला कंपन्यांची नावे देण्याची योजना पटत नाही. तसेच कर्जत-कसारा दरम्यान ट्रॅक वाढवण्याची तरतूद करणे गरजेचे होते. वायफाय आणि मोबाइल चार्जिगबद्दल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले, पण प्रत्यक्षात त्यांची जोडणी कशी असेल, याची काहीही निश्चिती बजेटमध्ये नाही. एसी गाडय़ा मुंबईमध्ये कधी सुरू होणार याची वाट बघतोय. महिलांच्या डब्यातील सिसिटीव्ही उपक्रम नक्कीच कौतुकास्पद आहे.*लोकलच्या फेऱ्या आणि डबे वाढविणे अपेक्षित होतेदेशाच्या दृष्टीने रेल्वेचा अर्थसंकल्प चांगला असला तरी मुंबईकरांना मात्र नाराज केले आहे. मुंबईची गर्दी कमी करण्याच्या दृष्टीने लोकलच्या फेऱ्या आणि डबे वाढविणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. कल्याण-माळशेज, डहाणू-नाशिक, ठाणे-बोरिवली या मार्गाबाबत अर्थसंकल्पात कोणताही उल्लेख दिसला नाही. नंदकुमार देशमुख, अध्यक्ष, उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघ*नुसते सीसीटीव्ही लावून उपयोग नाही मुंबई उपनगरीय रेल्वेसाठी निराशाजनक आहे. रेल्वेमंत्र्यांना सद्य:स्थिती माहिती असल्यामुळे त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या. मात्र त्यांनी निराशाच केली. उपनगरीय सेवेकडे काणाडोळा करणाऱ्या या अर्थसंकल्पाचा आम्ही निषेध करत आहोत. महिलांच्या डब्यात सीसीटीव्ही लावण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. पण त्यात काही नावीन्य नाही. याबाबत यापूर्वीही घोषणा झाल्या होत्या. तसेच नुसते सीसीटीव्ही लावून उपयोग नाही, कारण सीसीटीव्हीचा उपयोग एखादी घटना घडल्यानंतर होतो. यामुळे महिलांच्या डब्यामध्ये पुरेसे मनुष्यबळ पुरविणेही अपेक्षित आहे.लता अरगडे, उपाध्यक्ष, उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघ*वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहयोग महत्त्वाचा या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात भाडेवाढ नसल्याच्या निर्णयाचे स्वागत. तसेच रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी स्वच्छता, सुरक्षा, रेल्वे स्थानके अद्ययावत करणे, खानपानसेवेत सुधारणा या सुविधा प्रवाशांना देण्यासाठी तरतूद केली आहे. मात्र याची अंमलबजावणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. या महाकाय रेल्वेत अंमलबजावणीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहयोग महत्त्वाचा ठरणार आहे. पूर्वीच्या यूपीए सरकारने मांडलेल्या एमयूटीपी -३ अंतर्गतचे प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्याचा निर्णय चांगला आहे. कारण यामुळे मुंबई उपनगरीय वाहतूक सेवा व त्यात अंतर्भूत केलेले प्रकल्प भविष्यात मार्गी लागू शकतात.चंद्रकांत मोकल, अध्यक्ष, ऑल इंडिया पॅसेंजर असोसिएशन नाही; पण प्रकल्पही नसल्याने नाराजी
