यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात मुंबईकरांसाठी तब्बल ११ हजार कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या ‘एमयूटीपी-३’ या योजनेतील विविध प्रकल्पांना मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने गती देण्याचे ठरवले आहे. या योजनेतील तीन महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी सल्लागार कंपनी नेमण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या नेमणुकीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली असून २३ एप्रिलपर्यंत निविदा सादर करायच्या आहेत. या सल्लागार कंपनीने संबंधित प्रकल्पांबाबतचा अहवाल सहा महिन्यांत सादर करायचा आहे.
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेला गती देण्यासाठी ११ हजार ४४१ कोटी रुपयांचे सात प्रकल्प एमयूटीपी-३ अंतर्गत मंजूर केले आहेत. यात काही नवीन मार्गिका, काही मार्गाचे विस्तारीकरण, साडेपाचशेहून अधिक नवीन डबे आदी विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे. यापैकी तीन महत्त्वाच्या प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) घेतला आहे. यात विरार-डहाणू तिसरी व चौथी मार्गिका, कळवा-ऐरोली जोडमार्गिका आणि पनवेल-कर्जत दुपदरीकरण या तीन प्रकल्पांचा समावेश आहे.
या प्रकल्पांची कामे सुरू करण्याआधी या प्रकल्पांसाठी सल्लागार कंपनीची नियुक्ती निविदा प्रक्रियेद्वारे होणार आहे. ही प्रक्रिया सुरू झाली असून २३ एप्रिलपर्यंत इच्छुक कंपन्यांनी निविदा सादर करायच्या आहेत. सल्लागार कंपनीची निवड झाल्यानंतर या समितीने या प्रकल्पांचा अभ्यास अहवाल पुढील सहा महिन्यांत एमआरव्हीसीकडे सादर करायचा आहे, असे एमआरव्हीसीतील सूत्रांनी सांगितले. या अभ्यास अहवालात प्रत्यक्ष रेल्वेमार्ग उभारणी, सिग्नल यंत्रणेतील बदल, जमिनीचे हस्तांतरण व त्यासाठी लागणारी कामे, पूल आदी कामांचा आढावा घेतला जाईल.
विरार-डहाणू तिसरी व चौथी मार्गिका या प्रकल्पाच्या अभ्यास अहवालासाठी १ कोटी ६५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून ऐरोली-कळवा जोडमार्गिका आणि पनवेल-कर्जत दुहेरीकरण यांच्या अभ्यासासाठी १ कोटी १३ लाख रुपये एवढा खर्च येणार आहे.
या प्रकल्पांशिवाय स्थानकांचा विकास, मध्य आणि पश्चिम रेल्वेमार्गावर रूळ ओलांडण्याविरोधातील उपाययोजना, नवीन डब्यांची खरेदी आणि इतर तांत्रिक कामे यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.