अतिक्रमणाचा विळखा, कचऱ्याचे साम्राज्य, सांडपाण्यामुळे दलदल, ट्रक-टँकरनी अडवलेली जागा, दिवाबत्तीचा अभाव, गर्दुल्ले आणि समाजकंटकांचा स्वैरसंचार.. हे चित्र आहे वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीमधील एकमेव मैदानातील. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ‘मातोश्री’ निवासस्थानापासून जवळ असलेले हे मैदान राज्य सरकारचे. त्यामुळे पालिकेलाही या मैदानाकडे लक्ष देण्यात रस नाही. परिणामी, मुलांसाठी खेळण्यासाठी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना फेरफटका मारण्यासाठी या परिसरातील हे आठ हजार चौरस मीटरचे एकमेव मैदान मरणपंथाला गेले आहे. मात्र, आता मैदान वाचविण्यासाठी आसपासचे रहिवासी सज्ज झाले असून ते रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत.
वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीमधील इमारत क्रमांक १ व ४ च्या समोर भव्य असे मैदान दृष्टीस पडते. मुलांना खेळण्यासाठी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना फेरफटका मारण्यासाठी हे एकमेव मैदान या परिसरात आहे. राज्य सरकारचे हे मैदान सध्या क्रीडा संकुल समिती, अंधेरी यांच्या ताब्यात आहे. या मैदानामध्ये भव्य क्रीडा संकुल उभारण्याचा क्रीडा संकुल समितीचा मानस आहे. त्याची प्रक्रियाही सुरू झाल्याचे समितीच्या काही सदस्यांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र वस्तुस्थिती निराळीच आहे. सध्या या मैदानाचा वापर मोठमोठे ट्रक, टँकर उभे करण्यासाठी केला जात आहे. या मैदानाची संरक्षक भिंत मोडकळीस आली असून काही ठिकाणी तर तिचा पत्ताच नाही. मैदानाच्या काही भागांमध्ये कचऱ्याचे साम्राज्य वाढू लागले आहे. पदपथावर अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या काही समाजकंटकांनी या मैदानातच सांडपाणी सोडले आहे. त्यामुळे दरुगधीत भर पडली आहे. दिवाबत्तीची सोयच नसल्याने रात्रीच्या वेळी या मैदानात गर्दुल्ल्यांचा अड्डा जमू लागला आहे. खेळाचे हे मैदान आता असुरक्षित ठिकाण बनले आहे. या संदर्भास आसपासच्या नागरिकांनीही अनेक तक्रारी केल्या, परंतु या तक्रारींची दखलच कुणी घेतलेली नाही.
काही नागरिकांनी अंधेरी तालुका क्रीडा अधिकारी कार्यालयात वारंवार तक्रार केल्यानंतर अधिकाऱ्यांना जाग आली. त्यानंतर तालुका क्रीडा संकुल समिती, अंधेरीचे क्रीडा अधिकारी, तसेच सचिवांनी खेरवाडी पोलीस ठाणे, पालिका आयुक्त, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी, तालुका क्रीडा संकुल समितीचे तहसीलदार तथा अध्यक्षा, मुंबई उपनगर जिल्हा क्रीडा अधिकारी आदींना पत्र पाठवून मैदानातील अनधिकृत पार्किंग आणि अनधिकृत अतिक्रमणांविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्याची विनंती केली. समितीच्या पुढाकारामुळे मैदान अतिक्रमणमुक्त होईल आणि मुलांना तेथे निर्भयपणे खेळता येईल, अशी रहिवाशांना आशा वाटत होती. मात्र या पत्राची कुणीच दखल न घेतल्याने आजही मैदानातील परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. त्यामुळे आता दाद कुणाकडे मागायची, असा प्रश्न रहिवाशांना पडला आहे.
तक्रार करूनही मैदानातील परिस्थिती बदललेली नाही. मैदान असूनही मुलांना तेथे खेळता येत नाही. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांनाही फेरफटका मारण्यासाठी त्याचा वापर होत नाही. राज्य सरकार या मैदानाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने आता नागरिकांमधील असंतोष वाढू लागला असून ते आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. सरकारने लवकरात लवकर हे मैदान सुरक्षित आणि अतिक्रमणमुक्त न केल्यास आंदोलनाचा मार्ग पत्करावा लागेल, असा इशारा स्थानिक नगरसेवक अनिल त्रिंबककर यांनी दिला आहे.