सभागृहात शहराच्या विकासाचे प्रश्न आणि इतर समस्यांवर चर्चा होणे अपेक्षित असताना अधिकाऱ्यांची पदभरती आणि पदोन्नतीचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणण्याचे काहीच कारण नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी या विषयावर आक्षेप घेतला. त्याला सत्तापक्षाच्या काही सदस्यांनी संमती दर्शविल्याने या विषयावर सत्तापक्षामध्ये मतभेद असल्याचे समोर आले. सेवा ज्येष्ठता सूची व आरक्षणाचे निकष डावलून महापालिका प्रशासनाकडून महापालिकेतील एका अधिकाऱ्याला पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला. त्यावर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी आक्षेप घेतला. प्रशासनाने हा विषय सभागृहात आणण्याऐवजी तीन दिवसांच्या नोटीसवर हा विषय सभागृहात चर्चेसाठी आणणे योग्य नसल्याचे मत काँग्रेसचे सदस्य प्रफुल्ल गुडधे यांनी व्यक्त केले. शहराच्या विकासासंबंधी किंवा नगरसेवकांचे अनेक प्रश्न चर्चेला असताना प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या पदभरती आणि नियुक्तीच्या विषयावर चर्चा करण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर माजी महापौर अनिल सोले, बसपाचे किशोर गजभिये यांनी मत व्यक्त करून गुडधे यांच्या मताचे एकप्रकारे समर्थनच केले. सभागृहात हा विषय आणण्यापेक्षा प्रशासन पातळीवर सोडविण्यात यावा, अशी सूचना यावेळी करण्यात आली. महापालिकेत अधीक्षक संवर्गाची दोन पदे मंजूर आहेत. यातील एक प्रतिनियुक्तीवर तर दुसरे पद पदोन्नतीतून भरायचे आहे. महापालिकेने जेएनएनयूआरएम प्रकल्पासाठी एक अतिरिक्त अधीक्षक अभियंत्याचे पद तयार करण्याचा ठराव महापालिका सभेत पारित करण्यात आला होता. शासनाकडून प्रतिनियुक्तीचे पद तात्पुरते भरण्यास मान्यता दिली. एका पदावर प्रकाश उराडे यांची नियुक्ती करण्यात आली त्यामुळे दुसरे पद भर भरताना आरक्षणाच्या निकषानुसार अनुसूचित जातीमधून घ्यावे, असा अभिप्राय विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिला. महापालिकेकडून शशिकांत हस्तक यांना पदोन्नती देण्यात येणार आहे. हस्तक यांच्यावर एका प्रकरणात विभागीय चौकशी सुरू असली हा विषय मंजूर करण्यात आला. मात्र, सहा अतिरिक्त आयुक्त आणि सहायक आयुक्तांच्या विषयाला मंजुरी न देता तो पुन्हा तपासून सभागृहात ठेवण्यात यावा असे निर्देश महापौर प्रवीण दटके यांनी दिले. दटके यांनी महापौरपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या कार्यकाळात होणारी पहिलीच सभा सत्तापक्ष नेत्याविना झाली. सभागृहात असलेले सत्तापक्षाची भूमिका वठविण्याचे काम सभागृहातील अनेक ज्येष्ठ सदस्यांनी केले. महापालिकेच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात प्रथमच महापालिकेची सर्वसाधारण सभा ही सत्तापक्ष नेत्याविना झाली असावी अशी चर्चा सभागृहात होती. मात्र, त्याबाबत इतिहास बघावा लागेल अशी प्रतिक्रिया महापौर दटके यांनी दिली. सत्तापक्ष नेत्याबाबत बोलताना दटके म्हणाले, सत्तापक्ष नेत्याविना सभा होऊ नये यासाठी आम्ही प्रयत्नात होतो. मात्र, तशी विनंती पक्षाच्या संसदीय मंडळाकडे केली होती. सभेच्यावेळी सत्तापक्ष नेता असला पाहिजे असा काही कायदा आहे का? हे तपासून पाहावे लागेल. सत्तापक्ष नेत्याबाबत संसदीय मंडळ याबाबत लवकरच निर्णय घेईल, असा विश्वास असल्याचे दटके म्हणाले.
