ग्रामीण भागात टंचाईचे चटके जाणवू लागले असताना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेला केंद्राने लाल कंदील दाखविल्याने जिल्ह्य़ातील १७३ योजनांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. मे महिना संपण्याआधी पाणीपुरवठा योजना मंजूर होणे अपेक्षित असताना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेला केंद्राकडून अद्यापही मंजुरी मिळालेली नाही.ग्रामीण भागातील टंचाईवर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेचा हातभार लागतो. या योजनेंतर्गत अनेक ठिकाणी जलकुंभ बांधणे, जलवाहिनी टाकणे अशी कामे झाली आहेत. या योजनांमुळे संपूर्णपणे नसले तरी काही प्रमाणात का होईना त्या त्या गावांमधील टंचाई दूर होण्यास मदत झाली आहे. या योजनांसाठी दरवर्षी कृती आराखडा पाठविण्यात आल्यानंतर त्यास मे महिना संपण्याआधीच मंजुरी दिली जाते. यंदा या योजनेंतर्गत मार्च महिन्यात नाशिक जिल्ह्य़ातून १७३ योजना शासनाकडे प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या. दरवर्षीप्रमाणे कृती आराखडय़ास केंद्राकडून मंजुरी मिळेल, या अपेक्षेत जिल्हा परिषद प्रशासन होते. परंतु मे महिना संपत आला तरी २०१५-१६च्या आराखडय़ाला मंजुरी न मिळाल्याने टंचाईग्रस्त गावांची परिस्थिती अधिकच बिकट होण्याची चिन्हे आहेत.राज्याच्या मुख्य सचिवांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात राष्ट्रीय, ग्रामीण, पेयजल कार्यक्रमांतर्गत नव्याने पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित न करण्याचे स्पष्ट केले आहे. जिल्ह्य़ातील प्रगतिपथावरील पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याची सूचना या पत्रात करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनांसंदर्भात केंद्र शासन धोरणात बदल करण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली असली तरी सध्या यासंदर्भात कोणतीही सूचना प्राप्त झालेली नसल्याचे नमूद करण्यात आल्याने योजनांच्या भवितव्याविषयी संभ्रम अधिकच वाढला आहे.जिल्ह्य़ातील सद्य:स्थिती पाहता मे अखेर १५ तालुक्यांमध्ये १३२ गावे, २०२ वाडय़ा, याप्रमाणे एकूण ३३४ ठिकाणी शासकीय ३१, खासगी ५८ असे एकूण ८९ टँकर जिल्हाभर ३०२ फेऱ्या मारून पाणीपुरवठा करत आहेत. नांदगाव आणि येवला या तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी १० जादा टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. नांदगाव तालुक्यात ३० सेंटीमीटरने भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी झाल्याचे भूजल विभागानेही नमूद केले आहे. अनेक गावांमध्ये विहिरी कोरडय़ा पडल्याने आणि टँकर वेळेवर येत नसल्याने ग्रामस्थांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. दूरवरून पाणी आणण्याच्या कामात संपूर्ण कुटुंब गुंतल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यातही इगतपुरीसारख्या तालुक्यात तर काही टंचाईग्रस्त गावांनी पंचायत समितीकडे टँकरसाठी प्रस्ताव पाठवूनही त्याची दखल घेण्यात हलगर्जीपणा दाखविण्यात येत असल्याचे उदाहरणही दिसून आले आहे. चिंचलेखैरे ग्रामस्थांनी मोर्चा काढण्याचा इशारा दिल्यानंतर त्या गावासाठी टँकर सुरू करण्यात आला. या पाश्र्वभूमीवर ग्रामीण भागासाठी राष्ट्रीय पेयजल योजनांचा मोठा आधार असताना या योजनाच अडचणीत सापडल्या आहेत.वास्तविक, टंचाई निवारणार्थ शासनाच्या वतीने वेगवेगळ्या उपाययोजनांची आखणी करण्यात येत असताना पेयजल योजनांना अडथळा आणण्याची कोणतीच आवश्यकता नव्हती. या योजनांसाठी निविदा प्रक्रियेसह ग्रामपंचायतीमार्फत होणारा आर्थिक व्यवहार बंद करणे, हागणदारी मुक्ती, या स्वरूपातील अटी पाणीपुरवठा योजनेच्या मंजुरीसाठी टाकणे चुकीचे आहे. योजनेची अमंलबजावणी न झाल्यास शौचालयांसाठी पाणी मिळणार तरी कसे, असा प्रश्न निर्माण होतो. योजनांसाठी अटी आणि शर्तीने निधी मिळणार असेल तर योजना पूर्ण करणे अशक्य होऊ शकते. शिवाय ग्रामपंचायतींकडे तांत्रिक सल्लागार नसल्याने त्यांना जिल्हा परिषदेच्या सल्लागारावर अवलंबून राहावे लागते. या योजनांच्या वाटय़ावरील हे अडथळ्यांचे काटे दूर करण्याची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
