मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शुल्क प्रतिपूर्ती व शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या रकमेच्या वाटपात सुसूत्रता आणण्यासाठी ‘सामाजिक न्याय विभाग’ प्रयत्न करीत असताना मुंबई विद्यापीठाकडून मात्र मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांची व शुल्करचनेची माहिती देण्यास अक्षम्य दिरंगाई होते आहे. बोगस विद्यार्थी आणि अभ्यासक्रमांच्या नावाने या योजनांच्या आडून अनेक खासगी संस्था सरकारकडून कोटय़वधी रुपयांचा निधी शुल्कापोटी उकळत असतात. हे गैरप्रकार थांबविण्यासाठी ही माहिती मागविण्यात येत आहे. परंतु, गेले चार महिने वारंवार मागणी करूनही मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने विभागाला ही माहिती दिलेली नाही. ३ जुलैला या संदर्भात ‘विद्यापीठाचा असहकार’ या मथळ्याखाली वृत्त देऊन ‘मुंबई वृत्तांत’ने प्रशासनाच्या स्तरावर सुरू असलेल्या दिरंगाईवर प्रकाश टाकला होता. परंतु, त्यानंतरही प्रशासनाला जाग आलेली नाही. परिणामी ही दिरंगाई करून विद्यापीठ कुणाचे भले करते आहे, असा सवाल आता विद्यार्थी संघटना करू लागल्या आहेत. राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ‘ई-स्कॉलरशिप’ योजनेंतर्गत शिष्यवृत्ती व परीक्षा शुल्क अदा केले जाते. ही शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर आणि शिक्षण व परीक्षा शुल्क महाविद्यालयात परस्पर जमा केले जाते. परंतु, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीच्या या योजना अनेक खासगी संस्थांकरिता कमाईची कुरणे बनली आहेत. केवळ या योजनांच्या आधारे अनेक खासगी संस्था कशाबशा तगून आहेत. त्यातून काही बोगस संस्था मान्यता नसलेल्या अभ्यासक्रमांसाठीही सरकारकडून कोटय़वधी रुपयांचा निधी उकळत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे, २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत विभागाने शिष्यवृत्ती वाटपाच्या कामात सुसूत्रता आणण्याचे सामाजिक न्याय विभागाने ठरविले. त्यासाठी सर्व मान्यताप्राप्त महाविद्यालये व त्यात चालविले जाणारे मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम आपल्या संगणक प्रणालीवर ‘मॅपिंग’ करून प्रत्येक अभ्यासक्रमनिहाय ठरविण्यात आलेली शिक्षण व परीक्षा शुल्काची रक्कमसुद्धा ऑनलाइन पद्धतीने गणना करून अदा करण्याची योजना आहे. या संदर्भात केवळ मुंबईतच नव्हे तर राज्यातील सर्व विद्यापीठांकडून माहिती मागविली जात आहे. परंतु, गेले चार महिने पत्रव्यवहार करून, संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेऊनही मुंबई विद्यापीठाने ही माहिती विभागाला पुरविलेली नाही. त्यामुळे, मॅपिंगचे सर्व काम ठप्प आहे. सामाजिक न्याय विभागाने ज्या प्रकारची माहिती मागविली आहे ती जमा करणे सोपे नाही. त्यामुळे विलंब लागत असल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यासाठी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन तोडगा काढण्याच्या विचारात विद्यापीठ आहे. आंदोलनाचा इशारा ही माहिती देण्यास विद्यापीठ जितका विलंब लावेल तितका काळ विद्यार्थी व महाविद्यालये या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेने’चे संतोष धोत्रे यांनी तर विद्यापीठाच्या प्रशासकीय दिरंगाईमुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळण्यास दिरंगाई झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. कुणाचे साटेलोटे? एखादे विद्यापीठच अभ्यासक्रमाचे शुल्क ठरवत असेल तर त्यालाच ही माहिती देण्यास काय अडचण असावी? कुठे तरी विद्यापीठ जे शुल्क ठरवते आणि महाविद्यालय विद्यार्थ्यांकडून प्रत्यक्षात जे वसूल करते त्यात सावळागोंधळ आहे. त्यातून विद्यापीठाची दिरंगाई पाहता शुल्काबाबत पारदर्शकता येऊ नये म्हणूनच ही माहिती अडविली जाते आहे, अशीच शंका आता येऊ लागली आहे. - मनोज टेकाडे, अध्यक्ष, प्रहार विद्यार्थी संघटना
