शिक्षकांच्या पदभरतीवर निर्बंध असताना तत्कालिन प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी यांनी प्राथमिक विभागातील अनेक अस्थायी शिक्षकांना ना हरकत प्रमाणपत्र देऊन नियमाच्या बाहेर जाऊन मान्यता दिली होती. या सर्व शिक्षकांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश उपसंचालकांनी दिल्यामुळे तत्कालिन शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या (प्राथमिक) गलथान कारभारामुळे २६ शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या २ मे २०१२च्या आदेशानुसार नवीन शिक्षकांच्या पदभरतीवर निबर्ंध घातले असताना जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागाचे तत्कालिन शिक्षणाधिकारी सोमेश्वर नेताम यांनी २ मे २०१२ नंतर शहरातील विविध शाळेतील २५ पेक्षा जास्त शिक्षकांना मान्यता दिली होती. या संदर्भातील अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आल्यानंतर त्यांनी शिक्षण उपसंचालकांना त्या संदर्भात चौकशीचे आदेश दिले होते. २०१२ मध्ये शहरातील विविध शाळेतील शिक्षकांना मान्यता दिल्यानंतर त्यांचे वेतन सुरू करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. या संदर्भात चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर शिक्षणाधिकारी प्राथमिक विभागाने शिक्षण उपसंचालकांना अहवाल दिला. त्यानंतर मान्यता देण्यात आलेल्या २६ शिक्षकांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालकांनी दिले. माध्यमिक विभागात ६७ शिक्षकांना मान्यता देण्यात आली असून ती सुद्धा नियमाच्या बाहेर असल्यामुळे त्या शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर गदा येण्याची शक्यता आहे. ज्या प्राथमिक शिक्षकांच्या मान्यता रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
