गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबई महापालिकेला विकासकांकडून विकास हक्क हस्तांतरणाअंतर्गत दवाखाने, आरोग्य केंद्रे, प्रसूतीगृहे, स्मशानभूमी, कर्मचारी निवासस्थाने यांच्या रुपात मोठय़ा प्रमाणावर मालमत्ता बांधून मिळाल्या. मात्र या मालमत्ताचे आवश्यक ते दस्तावेज पालिका दरबारी नसल्यामुळे त्यांची जमवाजमव करण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ सुरू झाली आहे. पालिकेच्या आरोग्य विभागाने तर संबंधित मालमत्तांचे सर्व कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ही कागदपत्रे मिळविण्यासाठी अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली आहे.
मुंबईमध्ये विकासाचे वारे वाहू लागले आणि त्यानंतर महापालिकेला विकासकांकडून आरक्षित भूखंडावर संबंधित मालमत्ता बांधून मिळाल्या. आरोग्य खात्यालाही दवाखाने, आरोग्य केंद्रे, प्रसूतीगृहे, स्मशानभूमी, कर्मचारी निवासस्थाने आदी मालमत्ता मिळाल्या. मुंबईकरांसाठी तेथे आरोग्य सेवाही सुरू करण्यात आल्या. मात्र या मालमत्तांपैकी काहींची आवश्यक ती कागदपत्रे पालिकेकडे नाहीत.
या मालमत्तांपैकी काही इमारती धोकादायक बनल्याने त्यांच्या दुरुस्तीची अथवा पुनर्विकासाची गरज आहे. परंतु कागदपत्रेच मिळत नसल्याने पालिका अधिकारीही चक्रावले आहेत. पालिकेच्या एखाद्या विभागाच्या अखत्यारितील मालमत्तेची दुरुस्ती अथवा पुनर्विकास करण्यापूर्वी त्याची नियोजन आणि विकास विभागाकडून पडताळणी केली जाते. संबंधित इमारत कितपत मोडकळीस आली आहे, दुरुस्ती करून चालेल की पुनर्विकास करावा लागेल याची पाहणी या विभागाकडून केली जाते. त्यानंतर संबंधित विभागाकडे उपलब्ध निधी विचारात घेऊन पुढील निर्णय घेतला जातो.
पालिकेला आरोग्य खात्यासाठी मिळालेल्या अनेक मालमत्तांच्या देखभालीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले. परिणामी पावसाळ्यात गळती होऊन, तसेच योग्य ती निगा न राखल्याने या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. परंतु काही इमारतींची कागदपत्रेच सापडत नसल्याचे त्यांच्या दुरुस्ती-पुनर्विकासात अडसर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे दवाखाने, आरोग्य केंद्रे, प्रसूतीगृहे, स्मशानभूमी, कर्मचारी निवासस्थाने, विशेष कार्यालये (श्वान नियंत्रण कोंडवाडा, संनिरीक्षण, मनपा विश्लेषक, ब्युरो कार्यालये, माहिती शिक्षण संपर्क, लैंगिक चिकित्सालय, व्यसनमुक्ती केंद्रे) आदींचा नगर भू क्रमांक, नकाशा, मालमत्तापत्रक, विविध शुल्क आकारणीची सद्यस्थिती, दुरुस्त्यांची सद्यस्थिती इत्यादी माहिती पालिकेच्या ‘एफ-दक्षिण’ विभागाकडे तातडीने सादर करण्याचे आदेश आरोग्य विभागाने परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. मात्र बहुसंख्य कार्यालयांकडून अद्याप ही कागदपत्रे सादर करण्यात आलेली नाहीत. माहिती सादर न करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा विचार प्रशासन करीत आहे.