'शांतते'ची ऐशीतैशी!

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई महापालिकेने तीन वर्षांपूर्वी म्हणजेच २००९ साली मुंबईतील एकूण ११७४ ठिकाणे ही 'शांतता क्षेत्रे' म्हणून जाहीर केली. त्यासाठी साडेआठ लाख रुपये खर्च करून त्या ठिकाणी 'शांतता क्षेत्र' असे फलक लावले. परंतु ही 'शांतता क्षेत्रे' नेमकी कुठली आणि ती माहीत आहेत का, असा प्रश्न मुंबईकरांना नव्हे तर 'शांतता क्षेत्रा'चे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार असलेल्या पोलीस वा पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना जरी विचारला तरी त्यांना स्पष्टपणे सांगता येत नाही. त्यामुळे तूर्तास कारवाईचा मुद्दा दूर राहिला असून दोन्ही विभागांच्या कारवाईबाबतच्या 'तूतू-मैंमैं'मुळे ही स्थिती निर्माण झाली असून 'शांतता क्षेत्रां'ची अक्षरश: ऐशी की तैशी झाल्याचेच चित्र आहे.
पर्यावरण मंत्रालयाने २००० साली जाहीर केलेल्या ध्वनी प्रदूषण नियमांनुसार, शाळा, रुग्णालये, न्यायालये यांच्यापासून शंभर मीटरचा परिसर हा शांतता क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर या परिसरात कुठल्याही सांस्कृतिक वा कुठल्याच प्रकारच्या कार्यक्रमांना परवानगी दिली जाऊ नये, असेही नियमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शांतता क्षेत्रात काही कार्यक्रम करायचा असेल आणि पालिका वा पोलिसांनी परवानगी नाकारली असेल, तर थेट न्यायालयाचेच दार ठोठवावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 'शांतता क्षेत्रा'चे नियम वर्षांतील १५ दिवस शिथिल करण्यास परवानगी आहे. त्यामुळे न्यायालय अशा कार्यक्रमांना सशर्त परवानगी देत असते. 'शांतता क्षेत्रा'तील कार्यक्रमांचा मुद्दा बाजूला ठेवला, तर या परिसरांमध्ये खरोखर शांतता असते का? या प्रश्नाचे उत्तर 'नाही' असेच मिळते. मुंबईतील कुठली अशी शाळा, महाविद्यालये वा न्यायालये आहेत, ज्यांच्यापासून शंभर मीटरच्या परिसरात गाडय़ांच्या हॉर्नचे आवाज ऐकू येत नाहीत. तसेच या परिसरात हॉर्न वाजविणाऱ्यांवर वाहतूक पोलीस वा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून कारवाई करण्यात येते. या प्रश्नाचेही उत्तर 'नाही' असेच आढळून येते.
दुसरीकडे शासकीय पातळीवर जबाबदारी झटकण्याची वृत्ती दिसून येत असताना न्यायालयाच्या आदेशानुसार 'शांतता क्षेत्रा'साठी असलेल्या अटींची पूर्तता होणे शक्य नसल्याचे मत खुद्द पर्यावरण विभागातील अधिकाऱ्यांकडूनच दबक्या आवाजात व्यक्त केले जात आहे. वाढलेली लोकसंख्या, वाहतूक कोंडी अशा समस्या दिवसेंदिवस जटिल होत आहेत. त्यामुळे मुंबईत तरी 'शांतता क्षेत्रा'च्या निकषांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे शक्य नसल्याचे काही पर्यावरण विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
दिवसा सरासरी ५५ डेसिबलच्या वर आवाज निवासी संकुलांच्या परिसरात करता येऊ शकत नाही, असा नियम आहे. पण वाहतूक कोंडीच्या समस्या वा जागोजागी होणाऱ्या बांधकामामुळे मुंबईतील जवळपास सर्वच ठिकाणी आवाजाने ८० डेसिबल मर्यादा ओलांडल्याचे चित्र आहे. 'शांतता क्षेत्र' म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या परिसरात म्हणजेच शाळा, रुग्णालये, न्यायालये येथे दिवसा ४५ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज असू नये. परंतु या परिसरातही दिवसा वाहतूक कोंडीमुळे आवाजाची पातळी ७० डेसिबल ओलांडत असल्याचे सत्य कोणी नाकारणार नाही.
एकूण काय, तर ही परिस्थिती पाहता 'आदर्श' शहराच्या संकल्पनेवर आधारित बनवण्यात आलेल्या या नियमावलींचे मुंबईत पालन होणे सध्याच्या घडीला तरी शक्य नाही. परंतु ज्यांच्यासाठी नियम केले गेले आहेत. त्यांनीच म्हणजे नागरिकांनीच जर सुजाण नागरिक म्हणून स्वत:ला बदलून प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न केले, तरच ही समस्या निकाली लागू शकते आणि ध्वनी प्रदूषणमुक्त मुंबई प्रत्यक्षात अवतरू शकते.