गोदावरीसह शहरातून वाहणाऱ्या इतर उपनद्यांना बारमाही प्रवाही राखण्याच्या दृष्टीकोनातून गोदावरी खोऱ्याचे ‘अक्विफर मॅपिंग’ करण्यात येणार आहे. गोदा प्रदुषणाबाबत राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने दिलेल्या अहवालावर उच्च न्यायालय व हरित लवादाने काही सूचना केल्या आहेत. जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह यांनी शहरातील नद्या बारमाही प्रवाही करणे शक्य असल्याचे म्हटले आहे. या पाश्र्वभूमीवर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी गोदा नदीच्या खोऱ्यात ‘अ‍ॅक्वीफर मॅपिंग’ करण्याची कार्यवाही त्वरीत हाती घेण्याचे सूचित केले आहे. नदीपात्रातील पाण्याचे स्त्रोतांचे पुनर्भरण करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत.जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी याबाबतचे निर्देश भूजल सर्वेक्षण विकास प्राधिकरणाला दिले आहेत. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर गोदावरीचे प्रदूषण हा विषय ऐरणीवर आला आहे. वेगवेगळ्या कारणांनी प्रदूषणाच्या गर्तेत सापडलेल्या गोदावरीला मोकळा श्वास घेता यावा यासाठी गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. शहरातून मार्गस्थ होणारी गोदावरी, नासर्डी व इतर उपनद्या बारमाही प्रवाही नसतात. गंगापूर धरणातून पाणी सोडल्यानंतर गोदावरीच्या पात्रातून पाणी खळाळू लागते. हे पाणी बंद झाल्यावर गोदापात्राची अवस्था बिकट होते. दरुगधी पसरते. गोदावरी व उपनद्या बारमाही प्रवाही राहिल्यास प्रदूषणावर काहीअंशी मात करता येऊ शकते. जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी राजस्थानमध्ये अथक प्रयत्नानंतर कोरडय़ा पडलेल्या अनेक नद्या प्रवाही केल्या आहेत. त्या संकल्पनेचा नाशिक जिल्ह्यातील नद्या प्रवाही करण्यासाठी वापर करता येईल काय यावर प्रशासन, राजेंद्रसिंह व याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांच्यात चर्चा झाली होती. पंडित यांनी राजेंद्र सिंह यांना गोदावरीच्या पात्राचा दौरा घडविला. ही नदी बारमाही प्रवाही राखणे शक्य असल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.प्रदूषण रोखण्यासाठी उच्च न्यायालय विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमून विविध उपाय योजनांचा आढावा घेत आहे. गोदावरीला प्रवाहित ठेवण्याबाबत काय उपाय करता येतील यासाठी शास्त्रीय दृष्टीकोनातून अभ्यास आवश्यक आहे. त्याकरिता गोदा नदीच्या खोऱ्यात ‘अ‍ॅक्वीफर मॅपिंग’ची कार्यवाही त्वरीत हाती घेण्यात यावी, ‘अ‍ॅक्वीफर रिचार्ज’ करण्याबाबत उपाय सुचविण्यास जिल्हा प्रशासनाने सूचित केले आहे. तसेच, गोदा प्रदुषण मुक्त करण्यासाठी नदीपात्र आणि त्या लगतचे शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण हटविणे गरजेचे आहे. शहरातून मार्गस्थ होणाऱ्या गोदावरीसह उपनद्यांची निळी व लाल रेषेची आखणी आधीच झाली आहे. संपूर्ण कामकाजाचा अहवाल एक महिन्याच्या आत देण्यात यावा अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
