टपालातून आपल्याला आपले टपाल हमखास मिळेल याची खात्री असलेल्या ग्राहकाला धक्का देणारी बाब दादर येथील टपाल कार्यालयात उघड झाली आहे. एका बँकेचे वार्षिक अहवाल ग्राहकांच्या हाती पोहोचण्याऐवजी काही टपाल रद्दीत गेल्याची गंभीर बाब पुढे आली तेव्हा व्यवस्थापनाने तात्काळ कारवाई करीत टपालाची ही ‘रद्दी’ परत मिळविली. परंतु हे धाडस दाखविणाऱ्या संबंधित अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांना मात्र मोकळे सोडून दिले. दादर टपाल कार्यालयाला स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून २३ हजार ५९७ अहवाल वितरीत करण्याचे काम मिळाले होते. त्यापैकी २२ हजार ६६८ अहवाल वितरीतही करण्यात आले. उर्वरित ७२४ अहवाल ग्राहकांच्या हाती पडण्याऐवजी ते परस्पर रद्दीत विकण्यात आले. १७५ किलो वजनाची ही रद्दी अवघ्या एक हजार रूपयांना विकल्याची बाब पुढे आली. टपाल कार्यालयातील रद्दी विकण्यासाठीही निविदा काढाव्या लागतात. या नियमाचे पालन न करता आता हे प्रकरण अंगलट येईल, असे वाटू लागताच ही रद्दी कंत्राटी कामगारांनी विकल्याचे सरकारी कागदावर दाखवण्यात आले. याबाबतची कागदपत्रे ‘मुंबई वृत्तान्त’कडे आहेत. या प्रकरणी ज्या कंत्राटी कामगारांना गोवण्यात आले होते, त्यांनी दिलेल्या जबाबातही एकवाक्यता नसल्याचे यासंदर्भातील अहवालात दिसून येते. सुट्टीच्या दिवशी कार्यालयातील रद्दी कशी विकली गेली वा त्यासाठी टपाल कार्यालयाची गाडी कोणाच्या परवानगीने वापरण्यात आली? कुठल्या अधिकाऱ्याचा वरदहस्त होता आदी चौकशी आता गेली जात आहे. जे अहवाल ग्राहकांपर्यंत न पोहोचता रद्दीत गेले ते नियमानुसार संबधितांना ‘स्पीड पोस्ट’ने पाठवले असते तर त्यातून टपाल कार्यालयाला एक लाख ६९ हजारांचा महसूल मिळाला असता, असे या प्रकरणी एका अधिकाऱ्याने सांगितले. एरव्ही कुठल्याही ग्राहकाला तीन टक्के सवलत दिली जाते. पण या प्रकरणात दहा टक्के सवलत का देण्यात आली, असा सवालही केला जात आहे. सरकारी कार्यालतील कागदपत्रे परस्पर रद्दीत जातात आणि कोणालाही दोषी धरले जात नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
