विकास कामे करण्यासाठी निधी नसल्याची तक्रार केली जात असताना दुसरीकडे मुदतीत प्रस्ताव सादर न केल्यामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी एक कोटी रुपयांचा निधी नियोजन समितीला परत करण्याची वेळ शहादा नगरपालिकेवर आली आहेशहर विकास आराखडय़ातील विकासकामे व त्या अनुषंगाने भूसंपादन करण्यासाठी नियोजन समिती पालिकेला निधी देते. हा निधी ताब्यात घेऊन पालिकेने स्वत: खर्च करणे अपेक्षित असते. २०१३-१४ या वर्षांसाठी पालिकेला एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. या निधीच्या विनियोगासाठी नियोजन समितीकडे डिसेंबरच्या अखेरीस पालिकेने प्रस्ताव सादर केला नाही. समितीने प्रस्तावाबाबत वारंवार सूचना देऊनही तो पाठविला गेला नाही. अखेर नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालकांनी एक कोटीची तरतूद जिल्हा नियोजन समितीकडे समर्पित केली. मागील वर्षी नियोजन समितीने ८६ लाखाची तरतूद शहादा पालिकेसाठी केली होती. प्रस्तावाअभावी तो परत गेला. शिवाय, आगामी २०१४-१५ या वर्षांचे विकासकामांचे नियोजन व त्याचा प्रस्ताव पालिकेने दिले नसल्याने पुढील वर्षांच्या आराखडय़ात एक रुपयाचीही तरतूद पालिकेसाठी होणार नाही. परिणामी, पालिकेला हक्काच्या निधीपासून वंचित रहावे लागणार आहे. नगराध्यक्षा करुणा पाटील या स्वत: नियोजन समितीच्या सदस्या आहेत. त्यांनी वेळोवेळी विविध पातळीवर निवेदने देऊन निधीची मागणी केली आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडेही नऊ कोटीची केली आहे. अशी मागणी केली जात असली तरी दुसरीकडे नियोजनशुन्य दृष्टीमुळे हक्काच्या निधीवर पाणी सोडावे लागल्याची विरोधाभासाची स्थिती आहे.विकास कामांसाठी शासन निधी देण्यास तयार असते. नगराध्यक्षा व मुख्याध्याकाऱ्यांनी प्रस्ताव सादर केले नसल्याने सलग दोन वर्ष हा निधी परत गेला. शहर विकासाच्या दृष्टीने ही बाब घातक असून उभयतांनी कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे पालिकेला आर्थिक नुकसान सोसावे लागल्याचा आरोप माजी नगराध्यक्ष अशोक बागूल यांनी केला आहे. संबंधितांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
