महिलांना समान संधी देण्याचा मुद्दा प्रमुख राजकीय पक्षांच्या अजेंडय़ावर असला तरी प्रत्यक्षात जेव्हा अशी संधी देण्याची वेळ येते, तेव्हा हे पक्ष या मुद्दय़ाला तिलांजली देत असल्याचे विधानसभा निवडणुकीसाठी जाहीर झालेल्या उमेदवारी यादीवरून स्पष्ट झाले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, यंदा सारे पक्ष स्वबळावर मैदानात उतरल्याने जागांची कोणालाही कमतरता नव्हती. तरीदेखील उत्तर महाराष्ट्रातील ३५ जागांवर केवळ ११ महिलांना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी दिली आहे. यावरून राजकीय पक्षांचा बोलघेवडेपणा ठळकपणे अधोरेखित झाला आहे.महायुती आणि आघाडीत ताटातूट झाल्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजप, मनसे हे सर्व प्रमुख पक्ष स्वबळावर विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. स्वबळाच्या निर्णयामुळे प्रदीर्घ काळापासून उमेदवारीसाठी इच्छुक असणाऱ्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना संधी मिळाली. उमेदवारी देताना पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांचाही विचार होईल, अशी बहुतेकांची अपेक्षा होती. परंतु, यादीवर नजर टाकल्यास महिला उमेदवारांचे प्रमाण अतिशय कमी असल्याचे लक्षात येते. महिला सक्षमीकरण व महिलांना समान संधी देण्याचा मुद्दा सर्व राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट असतो. प्रचारात राजकीय मंडळी त्याचा चपखलपणे वापरही करतात. मात्र, प्रत्यक्षात महिलांना राजकीय पातळीवरही डावलले जात असल्याचे प्रत्येक पक्षाची यादी सांगत आहे. उत्तर महाराष्ट्राचा विचार करता विधानसभेच्या एकूण ३५ जागा आहेत. पण, त्यात राजकीय पक्षांनी उमेदवारी दिलेल्या महिला उमेदवारांची संख्या जेमतेम ९ आहे. नाशिक जिल्ह्यात नाशिक मध्य मतदारसंघातून प्रा. देवयानी फरांदे (भाजप), नाशिक पश्चिममध्ये सीमा हिरे (भाजप), इगतपुरीमधून निर्मला गावीत व बागलाणमधून जयश्री बर्डे (काँग्रेस), सिन्नरमधून शुभांगी गर्जे व बालगाणमधून दीपिका चव्हाण (राष्ट्रवादी), साधना गवळी (शिवसेना) यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. मनसेने एकाही महिला उमेदवाराचा विचार केलेला नाही.जळगाव जिल्ह्यात काँग्रेसने जामनेर येथे ज्योत्स्ना विसपुते व भुसावळ येथे पुष्पा सोनवणे तर राष्ट्रवादीने चोपडा येथून माधुरी पाटील यांना उमेदवारी दिली आहे. या जिल्ह्यातून ११ मतदारसंघांत केवळ तीन महिलांना उमेदवारी मिळाली. त्यात भाजप व शिवसेनेने महिलांचा विचारही केलेला नाही. धुळे येथील पाच विधानसभा मतदारसंघांत साक्री येथे मंजुळा गावित (भाजप) यांना उमेदवारी दिली आहे, तर नंदुरबार जिल्ह्यातून केवळ एका महिलेला संधी दिली गेली आहे. शिवसेनेने ज्योत्स्ना गावित यांना नवापूर मतदारसंघात उमेदवारी दिली. काँग्रेस, भाजप व इतर पक्षांनी महिलांचा विचार केलेला नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना निम्मे आरक्षण देण्यात आले आहे. महिला आरक्षणाच्या विधेयकाच्या बाजूने सर्वच पक्ष आपली भूमिका मांडत असतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीसाठी महिलांचा पुरुषांच्या बरोबरीने समान विचार करणे अवघड नाही. परंतु, राजकीय पक्षांनी हा विषय केवळ प्रचारापुरताच मर्यादित ठेवला आहे. महिला उमेदवार निवडतानाही बहुतेकांनी राजकीय पाश्र्वभूमी लक्षात घेत घरातील मंडळी राजकारणात सक्रिय असल्याने त्यांचा विचार केल्याचे दिसते. बोटावर मोजण्याइतक्याच महिलांनी राजकारणात सक्रिय राहात आपल्या कामाची दखल घेण्यास वरिष्ठांना भाग पाडले आहे.
