संकेतस्थळ आणि सोशल मीडियावरून आक्षेपार्ह ठरू शकेल, असा मजकूर प्रसारित करणाऱ्या व्यक्तीला थेटपणे अटक करण्याची मुभा माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील ६६ (अ) या कलमान्वये देण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलमच रद्द करण्याचा निर्णय मंगळवारी दिला. ज्या सोशल मीडियावरून हे प्रकरण न्यायालयात गेले, त्याच सोशल मीडियावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर दोन्ही बाजूने प्रतिक्रिया उमटल्या. सोशल मीडियावर प्रामुख्याने फेसबुक आणि ट्विटरवर समाजभान न जपता मतप्रदर्शन करणारे अनेक आहेत. त्यावरून वाद उद्भवतो आणि थेट न्यायालयाची पायरी चढावी लागते. या मजकुरामुळे कुणाचीही व्यक्तीश: आणि सामाजिक हानी होत असेल तर तो मजकूर प्रदर्शित करणाऱ्या व्यक्तीला थेट अटक करण्याची मुभा माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६(अ)ने दिली होती. मात्र, या कलमाचाही दुरुपयोग होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलमच रद्द करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतला. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे फेसबुकवरही प्रतिक्रियांचा भरभरून पाऊस पडला आणि अनेकांनी भ्रमणध्वनीवरूनही त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. त्यापैकी काही प्रतिक्रिया खरोखरीच विचार करायला लावणाऱ्या आहेत. सर्वानी जबाबदारी, नैतिकता, सुसंस्कृतपणा, समयसूचकता, सामाजिक जबाबदारी, परिस्थिती आपल्या पातळीवर ओळखली पाहिजे. त्यानंतरच मतप्रदर्शन करावे. उगाच व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अतिरेकी भूमिका कुणीही घेऊ नये. एवढे नियम पाळले तर वाद, संघर्षांची वेळ येणार नाही, अशी सजगता काहींनी दर्शवली. तर काहींनी इमेल, फेसबुकचा गैरवापर होऊ शकतो, त्यामुळे हे कलम रद्द करायला नको होते, अशीही भूमिका मांडली. प्रत्येक कलमांचा उपयोग कमी आणि दुरुपयोग अधिक होत असल्याने सगळा आयपीसीच रद्द करा, असा सल्लासुद्धा काहींनी फेसबुकवर दिला.माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर आजच्या युगात अनिवार्य आहे, पण ही अनिवार्यता कशी वापरायची याचे समाजभान प्रत्येकाला असायला हवे. कारण त्याचा जसा सदुपयोग आहे, तसाच दुरुपयोगसुद्धा आहे. आपल्या देशात दुरुपयोग करणारे अधिक आहेत आणि तो व्हायला नको. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत कर्नल गोवर्धन यांनी केले. सोशल मीडियामध्ये सामाजिक सुरक्षिततेला धोका पोहोचण्याची भीती असतेच. अशावेळी त्यावर नियंत्रण असायलाच हवे. जुन्या काळात काही चुकीचे केले तर देवाचा कोप होईल अशी भीती होती, त्याची जागा आता कायद्याने घेतली आहे. सोशल मीडियाचा वापर करताना मुले काय करीत आहेत त्यावर पालकांचेही थोडेफार नियंत्रण असायला हवे, पण अलीकडच्या काळात ते दिसून येत नाही. अशावेळी कायद्याची भीती कामी येते. मात्र, या निर्णयामुळे ही भीती कमी होण्याची शक्यता अधिक आहे, असे मत सीएसी ऑलराऊंडरचे संचालक अमोल खंते यांनी व्यक्त केले. आक्षेपार्ह मजकूर कधीही समर्थनीय नाही. आक्षेपार्ह मजकूर असलेले पोस्ट किंवा पेज तात्पुरते बंद करता येऊ शकते. व्यक्तीला अटक करण्यापेक्षा पोस्ट बंद करणे समाजहिताचे असेल. िनदान यामुळे आक्षेपार्ह संदेश समाजात पोहोचणार नाही. अभिव्यक्ती हा इतका गंभीर गुन्हा मानणाऱ्या व्यवस्थेने कठोर कायदे भ्रष्टाचार प्रतिबंधासाठी करावे, असे मत प्रा.डॉ. सचिन वझलवार यांनी व्यक्त केले.
