परीक्षा शुल्कापोटी विद्यार्थ्यांकडून घेतले जाणारे कोटय़वधी रुपयांचे शुल्क विद्यापीठात पडून असतानाही दरवर्षी अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारणी करून विद्यापीठाचे इतर विभाग चालवले जात असल्याचे गंभीर आरोप राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठावर करण्यात येत आहेत.लेखा परीक्षण अहवालात परीक्षेपोटी विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले सुमारे ५९ कोटी रुपये विद्यापीठाकडे असताना परीक्षा शुल्क, फेरमूल्यांकन, चॅलेंज टू व्हॅल्युएशनच्या झेरॉक्ससाठी विद्यार्थ्यांकडून पैसा उकळला जातो. विद्यापीठाकडे पैसा जमा असताना नागपूर विद्यापीठ दरवर्षीच परीक्षा शुल्कात वाढ करते. तरीही विद्यार्थ्यांचे निकाल वेळेवर लागत नसल्याची ओरड कायम आहे. विद्यार्थ्यांच्या उन्हाळी व हिवाळी परीक्षा होऊन जातात मात्र, फेरमूल्यांकनाचे निकाल लागत नाहीत. फेरमूल्यांकनाची प्रक्रिया जलद कशी करता येईल, यासाठी विधिसभा सदस्य डॉ. प्रमोद येवले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार सध्या सुरू असलेली ‘चॅलेंज टू व्हॅल्यूएशन’ पद्धत कायम ठेवून विद्यार्थ्यांला थेट फेरमूल्यांकनाचीही संधी उपलब्ध व्हावी. म्हणजे दोन्ही पद्धती कायम ठेवाव्यात. जेणे करून त्याला ‘चॅलेंज टू व्हॅल्युएशन’साठी झेरॉक्स घेऊन नंतर त्याचे फेरमूल्यांकन करणे ही वेळखाऊ पद्धत एखाद्या विद्यार्थ्यांला टाळयची असल्यास त्याला तसे करता येईल. हे फेरमूल्यांकन केवळ दोन विषयांसाठी लागू करून प्रत्येकी १५० रुपये आकारले जावेत. मूल्यांकन आणि फेरमूल्यांकनामध्ये २५ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण वाढत असल्यास संबंधित प्रकरण शिस्तपालन कृती समितीकडे (डीएसी) पाठवावे, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. डॉ. येवले समितीचा अहवाल परीक्षा मंडळाला (बीओई) सादर करण्यात आला असून त्याची वाच्यता यापूर्वीच्या अनेक विधिसभांमध्ये करण्यात आली. यासंबंधीची श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय विधिसभेच्या बैठकीत मागेच घेण्यात आला होता. मात्र, वर्ष होऊनही तसे होऊ शकले नाही. या शिफारशी लागू करण्यात विद्यापीठ प्रशासनाचा विरोध आहे. विद्यार्थ्यांच्या पैशांवर विद्यापीठाचे विभाग चालवले जातात. विभागांना स्वत:चे उत्पन्न नाही आणि खर्च भरमसाठ असल्याने त्या खर्चाची पूर्तता विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेच्या शुल्कातून केली जाते, असा आरोप डॉ. प्रमोद येवले यांनी केला. विद्यापीठाकडे याविषयी विचारणा केल्यावर महाविद्यालयांना देण्यात येणारे प्रात्यक्षिक परीक्षा किंवा परीक्षा केंद्रांसाठी ‘अॅडव्हान्स’ दिले जात असल्याचे कारण विद्यापीठ प्रशासन देते. यावेळी तर प्रात्यक्षिक परीक्षांचे अॅडव्हान्सही दिले गेले नाहीत. महाविद्यालयांना देण्यात येणारे अॅडव्हान्स ५ ते १० टक्के आहेत. बाकी सर्व खर्च विद्यापीठाच्या विभागांवर करण्यात येतो. राजेश अग्रवाल यांची परीक्षा पद्धतीतील सुधाराविषयी नेमण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने परीक्षा विभागास तांत्रिक जोड देऊन तो अद्ययावत करतानाच ‘परीक्षा ना नफा ना तोटा’ या धोरणांवर चालवायला हवा, अशी शिफारस केल्याची आठवण डॉ. येवले यांनी यानिमित्त करून दिली.