इमारत कोसळण्याच्या घटनांचा अभ्यास, नागरी सुविधा पुरविणे, आश्वासनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे, मराठी संस्कृतीचा सर्वागीण विकास, स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे आदींबाबत मुंबई महापालिकेत तब्बल नऊ सल्लागार समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. पण केवळ दोन समित्यांचा अपवाद वगळता उर्वरित सात समित्यांची एकही बैठक गेल्या वर्षभरात झालेली नाही. केवळ या समित्यांचे सदस्यत्व मिरवण्यापलीकडे नगरसेवकांनीही कोणतेच काम केलेले नाही किंवा समितीची बैठक आयोजित करण्याची मागणीही केलेली नाही. त्यामुळे या समित्या केवळ कागदावरच राहिल्या आहेत. मुंबईमधील विविध सामाजिक संस्थांना सामाजिक उपक्रमांसाठी महापालिकेकडून अनुदान दिले जाते. अनुदान मिळवण्यासाठी संस्थांकडून येणाऱ्या अर्जाचा विचार करण्यासाठी अनुदान साहाय्य समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेची अंमलबजावणी आणि नगारिकांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुवर्ण जयंती शहर रोजगार योजना अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. संगीत लोककला, लोकनृत्य, साहित्य, रंगभूमी इत्यादी मराठी संस्कृतीचा सर्वागीण विकास साधण्यासाठी महाराष्ट्र संस्कृती दर्शन समिती; नागरिकांच्या हितार्थ नागरी सेवाकार्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आयुक्तांनी पालिका सभागृहात दिलेल्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीचा आढाव घेणे आणि त्यास गती देण्यासाठी आश्वासन समिती; सार्वजनिक आरोग्य, रस्ते, पूल बांधणी, वीज व वाहतूक, पाणीपुरवठा, बाजार व उद्यानांचा विकास आदी नागरी सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करण्यासाठी नियोजन समिती; इमारती कोसळण्याच्या कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी पुनर्विलोकन समिती (शहर, पूर्व उपनगरे आणि पश्चिम उपनगरे), मुंबई जिल्हा एड्स नियंत्रण संस्था, मुंबई जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण संस्था आणि स्त्री केंद्रित आरोग्य प्रकल्प या संस्थांशी संबंधित विषयांची छाननी करण्यासाठी छाननी समिती; भाडेकरू आणि जमीन मालक यांच्यामधील मदभेद दूर करून त्यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी, तसेच विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियमांप्रमाणे जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी जुन्या इमारती पुनर्बाधणी आणि पुनर्विकास समिती; प्रभाग समिती स्तरावर निर्माण होणारे पेच सोडविण्यासाठी प्रभाग समिती समस्या निवारण व समन्वय समिती अशा एकूण नऊ समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये पालिका निवडणुका पार पडल्यानंतर २४ जून २०१३ रोजी या सर्व सल्लागार समित्यांवर सदस्य म्हणून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नगरसेवकांची फेरनियुक्ती करण्यात आली. किंबहुना, त्या वेळी या समित्यांवर नियुक्ती व्हावी यासाठी पक्षांतील मोठय़ा नेत्यांपासून पालिकेतील गटनेत्यांपर्यंत सर्वाची नगरसेवक मनधरणी करीत होते. एप्रिल २०१४ ते मार्च २०१५ या काळात सल्लागार समित्यांपैकी अनुदान साहाय्य समिती आणि प्रभाग समिती समस्या निवारण व समन्वय समितीची केवळ एक बैठक झाली. उर्वरित सात समित्यांची एकही बैठक या काळात झालेली नाही. समितीची बैठक घ्यावी यासाठी एखादा विषय नगरसेवकांनी सुचविणे अपेक्षित असते. नगरसेवकांनी सूचित केलेल्या विषयावर, तसेच नागरिकांकडून एखादा प्रस्ताव आल्यास त्याचाही विचार या समित्यांमध्ये केला जातो. परंतु तसे कुठलेच प्रस्ताव अथवा नगरसेवकांकडून सूचना आली नाही. त्यामुळे २०१४-१५ मध्ये सात समित्यांच्या बैठका होऊ शकल्या नाहीत, असे पालिका अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.
