गोदावरीच्या पूररेषेची माहिती नकाशासह देण्यास दिरंगाई केल्याच्या कारणावरून हरित लवादाने पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांविरोधात जामीनपात्र वॉरंट काढल्याने खळबळ उडाली आहे. सिंहस्थ काळात लाखो भाविकांची गर्दी होणार असल्याने त्र्यंबकेश्वर येथे फिरते सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र कार्यान्वित करावेत असे निर्देशही लवादाने नगरपालिकेला दिले आहेत. या शिवाय, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गोदावरीसह तिच्या उपनद्या कुठे बंदिस्त स्वरुपात आहे याची पाहणी करून त्याचा अहवाल सादर करावा असे सूचित करण्यात आले आहे. या सर्व घडामोडींची माहिती सिंहस्थासाठी राज्य शासनाने स्थापलेल्या शिखर समितीला दिली जाणार आहे.त्र्यंबकेश्वर येथे उगम पावणाऱ्या गोदावरीला पात्रावर क्रॉक्रीटीकरण करून बंदीस्त करण्यात आले आहे, तिच्या पात्रात कचरा टाकला जात असल्याने ती पहिल्याच टप्प्यात प्रदूषित झाली आहे. या मुद्यांवर गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचच्या सदस्यांनी हरित लवादाकडे याचिका दाखल करून गोदावरीला मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. या अनुषंगाने लवादाने आधी काही निर्देश दिले आहेत. त्र्यंबकेश्वरमधून मार्गस्थ होणाऱ्या गोदावरीच्या पूररेषेबाबतची सविस्तर माहिती लवादाने मागितली होती. त्याबाबतचे नकाशे तयार करून ते सादर करावे, असे पाटबंधारे विभागाला सूचित करण्यात आले होते. ही माहिती पाटबंधारे विभागाने आजतागायत सादर केली नाही. इतकेच नव्हे तर सुनावणीवेळी संबंधित विभागाकडून कोणी उपस्थित झाले नाहीत. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांविरुध्द जामीनपत्रात वॉरंट बजावले आहे. या विषयाचे गांभिर्य पाटबंधारे विभागाच्या निदर्शनास आले नसल्याची टिपण्णी करत हे वॉरंट बजावण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्ते राजेश पंडित व निशीकांत पगारे यांनी दिली.अवघ्या काही महिन्यात नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळ्यास सुरुवात होत आहे. या काळात लाखो भाविक त्र्यंबक नगरीत दाखल होतील. यावेळी भाविकांकडून वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था नगरपालिकेकडे नाही. हे पाणी नदीत मिसळल्यास प्रदुषणात भर पडू शकते. यामुळे सिंहस्थ काळात नगरपालिकेने त्र्यंबक नगरीत मोबाईल सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र कार्यान्वित करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सिंहस्थ काळापुरते म्हणजे तात्पुरत्या काळासाठी मलजलावर प्रक्रिया करण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यास सांगण्यात आले आहे. फिरत्या शौचालयाप्रमाणे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र ही संकल्पना आहे. भाविकांची संख्या लक्षात घेऊन संबंधितांनी वापरलेल्या पाण्यावर या केंद्रामार्फत तिथेच प्रक्रिया केली जाऊ शकते. याची माहिती राज्य शासनाच्या शिखर समितीला द्यावी, असे लवादाने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार गोदावरीसह तिच्या उपनद्यांवर कुठे कॉक्रिटीकरण झाले आहे याची छाननी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे करावी, असे सूचित करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ जानेवारीला होणार आहे.
