विद्यार्थ्यांना लष्करी प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याबरोबरच त्यांचा कल सेनादलामध्ये अधिकारी बनण्याकडे व्हावा, या प्रमुख हेतूने राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये एनसीसी (राष्ट्रीय छात्रसेना) हा ऐच्छिक विषय म्हणून शिकविण्याचे शासन व यूजीसीने ठरविले असले तरी त्याला महाविद्यालयांकडून मिळालेला प्रतिसाद मात्र यथातथाच आहे. मोठय़ा अपेक्षा घेऊन या विषयाचे बीजारोपण करायचे ठरविले असले तरी त्यातील जाचक अटींमुळे हा विषय आगेमूड होण्याऐवजी पिछेमूड अशी पूच्छप्रगती करताना दिसत आहे. शिवाजी विद्यापीठांतर्गत किमान १५ ते २० महाविद्यालयांना हा विषय सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविणे अपेक्षित असताना केवळ सहा महाविद्यालयांचे प्रस्ताव दाखल झाल्याने एनसीसी विषयाच्या प्रगतीबाबत अपेक्षा बाळगणाऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. एनसीसी (नॅशनल कॅडेट कोअर)कडून देशाला लक्षणीय योगदान मिळालेले आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्व, खिलाडूवृत्तीची जोपासना, राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात शस्त्रदलांना पुरक आणि शिस्तबध्द अशा राखीव मनुष्यबळाची बांधणी आणि सेना दलामध्ये अधिकारी बनण्याकडे कल वळविणे ही एनसीसीची तीन प्रमुख वैशिष्टय़े मानली जातात. शिस्तबध्द व प्रशिक्षित मनुष्यबळाची वाढती गरज भागविण्यासाठी एनसीसी हा विषय शालेय व महाविद्यालयीन स्तरावर ऐच्छिक विषय म्हणून सुरू करण्याची गरज शासनाला वाटू लागली. त्यातूनच यूजीसी (विद्यापीठ अनुदान मंडळ) आणि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन यांच्या माध्यमातून एनसीसी ऐच्छिक विषय म्हणून अभ्यासक्रमामध्ये यंदाच समाविष्ट करून तशी पत्रे महाविद्यालयांना पाठविण्यात आली. सब्जेक्ट कोड ०७६ असणारा एनसीसी विषय सुरू करण्यासाठी विशिष्ट नमुण्यात प्रस्ताव मागविले गेले. मदुराई कामराज विद्यापीठाने एनसीसी ऐच्छिक विषयासाठी विकसित केलेला एक अभ्यासक्रम नमुना दाखल उपलब्ध करून दिला आहे. या अनुषंगाने एनसीसीच्या गटमुख्यालय प्रमुखांनी आपापल्या भागातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी चर्चा केली आहे. विद्यापीठाने याबाबतचे पुढले पाऊल उचलावे अशी अपेक्षा एनसीसीच्या दिल्ली मुख्यालयाने व्यक्त केली आहे. शिवाजी विद्यापीठाने एनसीसी विषय सुरू करण्यासाठी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत महाविद्यालयांचे प्रस्ताव मागितले होते. महाविद्यालयांच्या पातळीवर एनसीसी हा ऐच्छिक विषय म्हणून सुरू करण्याचा विचार आता देशपातळीवर पुढे आला असला तरी शिवाजी विद्यापीठामध्ये मिलीटरी सायन्ससारखा विषय गेल्या २५ वर्षांपासून ऐच्छिक विषय म्हणून स्वीकारला गेला आहे. गारगोटी व कुर्डूवाडी (अलीकडे सोलापूर विद्यापीठ) येथे हा विषय उपलब्ध होता. शिवाजी विद्यापीठाकडे मुदतीच्या कालावधीत शिवराज, घाळी (गडहिंग्लज), चव्हाण-वारणा, गोखले-कोल्हापूर, जयसिंगपूर-जयसिंगपूर व गाडगीळ-सातारा या सहामहाविद्यालयांचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. ऐच्छिक विषय म्हणून एनसीसी विषय स्वीकारण्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत. हा विनाअनुदानित विषय असल्याने एकाच विषयासाठी शुल्क रचना करण्याबाबतची स्पष्टता नाही. संबंधित प्राध्यापकांचे वेतन कोणी द्यायचे हा अडचणीचा प्रश्न आहे. ५ लाख रुपयांची वेगळी ठेव खेरीज निर्धारित शुल्क भरावे लागणार आहे. नव्या विषयासाठी प्रवेश घेतल्यास आपला कार्यभार कमी होऊन आपला विषय बंद पडून नोकरी जाण्याची प्राध्यापकांमध्ये भीती आहे. सहयोगी एनसीसी अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवून प्रशिक्षण देण्याच्या यंत्रणेची वाणवा आहे. शिक्षण मंत्रालय आणि युवक कल्याण मंत्रालय या दोन्ही मंत्रालयाच्या अखत्यारीत राज्यातील एनसीसीचे विश्व गुरफटले गेले असून ते नेहमीच एकमेकांकडे बोट दाखवत राहिल्याने समस्या कायम आहेत. एनसीसी कॅम्पमधील ट्रेनिंगला विशेष महत्त्व आहे. पण कँम्पसाठी जाणाऱ्या प्राध्यापकांची महाविद्यालयीन पातळीवर अडवणूक होत असते. विषय सुरू करताना डमी रायफल्स्, कंपास, नकाशे, चार्टस्, प्रथमोपचाराचे साहित्य, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, रणगाडे, विमाने यांच्या प्रतिकृती यासाठीची आर्थिक तरतूद करण्यात महाविद्यालयांना अडचणी आहेत. फायरींग रेंज कोठे उपलब्ध करायची याचाही नेमकेपणाने विचार झालेला नाही. या समस्यांमुळेच इच्छा असूनही अनेक महाविद्यालयांनी प्रस्ताव दाखल केले नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. एनसीसी शिकविण्याचे फायदे लक्षात घेऊन शासनाने आपली जबाबदारी नेटकेपणाने पार पाडताना थेट अनुदान मिळण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. एकाच विषयासाठी वेगळे शैक्षणिक शुल्क भरून विद्यार्थी या विषयाकडे प्रवेश घेणार नाहीत, हे उघड असल्याने विशेष बाब म्हणून शासनाने ५ लाख रुपये राखीव निधी ठेवण्याची अट रद्द करण्याची गरज आहे. महाविद्यालयांनी विषय सुरू करण्याची तयारी दर्शविली तरी पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षणाचे साहित्याची उपलब्धता याची खातरजमा करून घेणारी यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. यावर हा विषय शिकविण्याचा ३२ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या मेजर (एनसीसी) प्रा.डॉ.रूपा शहा यांनी अडचणींचे निराकरण कशाप्रकारे करता येईल याचे विवेचन ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना केले. यूजीसीचे पत्र व मनुष्यबळ विकासमंत्री पन्नमराजू यांची प्रबळ इच्छा यामुळे एनसीसी ऐच्छिक विषय शिकविण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात प्रस्ताव सादर होतील, असे वाटले होते. तथापि शासनाने उपरोक्त अडचणी त्वरित दूर करण्याची गरज आहे. तव्दतच एनसीसीविषयक शिकविणारे एमपीसीचे मोजकेच अधिकारी असल्याने त्यांना नेट/सेटची अट लावू नये. केंद्र व राज्य शासनामध्ये समन्वय ठेवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. अभ्यासकांचे मत पाहता एनसीसी हा ऐच्छिक विषय म्हणून शिकविण्याची कल्पना स्तुत्य असली तरी त्याचे निराकरण न झाल्यास चांगली संकल्पना अयशस्वी होण्याची भीती शैक्षणिक क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
