अध्यापन आणि परीक्षेच्या कामात अडकल्याने मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांना तसेच प्राध्यापकांना दोन आठवडय़ांनी भरणाऱ्या विज्ञान परिषदेत सहभागी होण्याइतपतही वेळ नाही. त्यामुळे, या परिषदेत सहभागी होण्याबरोबरच त्यासाठीच्या आयोजनाची जबाबदारीही विद्यापीठातील काही ठरावीक विभागांवर पडली आहे.
विद्यापीठात ३ जानेवारीपासून ही परिषद सुरू होते आहे. त्यात महाविद्यालयांनीही सहभागी व्हावे याकरिता महिनाभरापूर्वी विद्यापीठाने महाविद्यालयांच्या प्राचार्याची बैठक बोलाविली होती. त्या वेळी विद्यापीठाचे अधिकारी तब्बल दोन तास उशिरा आले. आधीच श्रेणी पद्धतीमुळे महाविद्यालयांमधील प्राचार्यासह प्राध्यापकांच्याही कामाचा व्याप वाढला आहे. त्यात बैठकच उशिरा सुरू झाल्याने बहुतेक महाविद्यालयांनी यात सहभागी होणार नसल्याचे सांगितले. महाविद्यालयाच्या कामाचा व्याप निस्तरतानाच नाकीनऊ येत असताना तब्बल पाच दिवस चालणाऱ्या परिषदेत कसे सहभागी होणार, असा प्राचार्याचा रास्त सवाल होता. महाविद्यालयांनी हात वर केल्यामुळे आता परिषदेकरिता निमंत्रितांना आमंत्रणे धाडण्यापासून त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यापर्यंत अनेक लहानसहान कामे विद्यापीठातीलच काही विभागांवर येऊन पडली आहे.
मुंबई विद्यापीठात ३ ते ७ जानेवारी दरम्यान ही परिषद भरणार आहे. पंतप्रधानांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन केले जाते. या परिषदेला जगभरातील नोबेल पारितोषिक विजेते नऊ संशोधक, सात हजार विद्यार्थी, चार हजार अभ्यासक उपस्थिती लावणार आहेत. त्याकरिता विद्यापीठातील वसतिगृहांपासून पंचतारांकित हॉटेलांपर्यंत ठिकठिकाणी पाहुण्यांची व्यवस्था करावी लागणार आहे. परंतु, विद्यापीठात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तुटवडय़ामुळे प्राध्यापकांनाच ही कामे करावी लागत आहेत. त्यामुळे आज परिस्थिती अशी आहे की विद्यापीठातले प्राध्यापक विद्यार्थ्यांना शिकविण्याऐवजी परिषदेच्या निमित्ताने येणाऱ्या पाहुण्यांकरिता राहण्याची व्यवस्था शोधण्यात गुंतले आहेत, अशी तक्रार अधिसभा सदस्य संजय वैराळ यांनी केली.
नोंदणी शुल्काबाबतही नाराजी
या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी शिक्षकांना दोन हजार तर विद्यार्थ्यांना ७०० रुपये नोंदणी शुल्क आकारले जात आहे. त्याबाबतही काही प्राध्यापकांनी नाराजी व्यक्त केली.