महापालिकेतर्फे नगर विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणे बांधकाम परवानगी देण्याबाबत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी महापालिकेमध्ये एक खिडकी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नागरिकांना जलद, पारदर्शक व सुलभ व्यवस्था आणण्यासाठी स्थापत्य, विद्युत व प्रकल्प विषय समितीने हा विषय हाती घेतला आहे. संदीप जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नगररचना विभागाची बैठक झाली. तीत विभागाकडून एक खिडकी योजनेसंबंधी सादरीकरण करण्यात आले. समितीने इतर महापालिकेचा अभ्यास करण्यासाठी शाखा अभियंता श्रीकांत देशपांडे अनिल गेडाम यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने पुणे, ठाणे, सुरत, अहमदाबाद शहरांना भेटी दिल्या. या पद्धतीच्या आधारावर एक खिडकी योजना राबवण्यासाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्याच्या सूचना देऊन सादरीकरण केले. ऑटोमॅटिक डिमांड प्रणालीचे सादरीकरण केले. ऑनलाईन नकाशा सादर करणे, ऑटोमॅटिक डिमांड नोट तयार होऊन अर्जदाराला ऑनलाईन पाठवणे, संगणकाद्वारे ऑटोमॅटिक बांधकाम नकाशा पडताळणी आणि बांधकाम परवाना तयार होणे, भोगवटा प्रमाणपत्र इत्यादी कार्य संगणकीकृत करणे तसेच सादर केलेल्या प्रस्तावांचा दर्जा ऑनलाईन पाहणे, अ‍ॅलर्ट मॅसेज मोबाईलवर पाठवणे, राईट इन्स्पेक्शन वेळ निश्चित करणे इत्यादी बाबी ऑनलाईन होऊन प्रणालीमध्ये पारदर्शकता व अचुकता आणता येते याचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. टीडीआर वापरायचा असल्यास नकाशा मंजूर होईल की नाही याची शाश्वती नसल्याने टीडीआर वापरून किंवा इतर मार्गाने अतिरिक्त एफएसआय वापरणार हे गृहीत धरून नकाशा सादर करून त्याला तत्त्वत: मान्यता देण्यात यावी, हा प्रस्ताव मान्य होत असल्यास अर्जदार टीडीआर खरेदी करू शकेल. तो वाया जाणारा नाही, अशी व्यवस्था असावी, अशी सूचना शहरातील वास्तूशिल्पकार व बांधकाम व्यावसायिकांकडून आली. यावेळी आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, आपल्याला अपेक्षित असा भविष्याचा वेध घेऊन प्रस्ताव आताच्या नियमाप्रमाणे तयार करून मंजूर करून देण्यास हरकत नाही. सध्याच्या स्थितीत जेवढे नियमात आहे तेवढेच बांधकाम करण्यास परवाना देता येईल. टप्याटप्याने टीडीआर वापरून व इतर मार्गाने अतिरिक्त एफएसआय वापरून क्षमतेने बांधकाम प्रस्ताव प्रकाशित करून घेण्याची व्यवस्था करता येऊ शकते आणि हे सर्वासाठी सोयीचे राहणार असल्याचे हर्डीकर यांनी सांगितले. शहर मोकळे, सुंदर असावे, भरपूर प्रकाश व वायुविजनची व्यवस्था असावी त्यामध्ये तडजोड करणे भविष्यासाठी चांगले राहणार नाही याचा विचार करण्यात यावा. नियमामध्ये त्रुटी असतील त्या तज्ज्ञांकडून तपासून सुधारता येतील. या संदर्भात येत्या १० मार्चला बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
