सरकारने निवडणुकीच्या पूर्वीच आचारसंहितेमध्ये निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी तीन हजार कोटींची मदत घोषित केली. महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांनी ही मदत तात्काळ वाटप होत असल्याचे सांगितले. मात्र, घोषणेच्या ४० दिवसानंतरही गारपीटग्रस्त कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मदतीची दमडीही न मिळाल्यामुळे गेल्या दोन दिवसात विदर्भात आणखी सहा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
यवतमाळ जिल्ह्यात तीन व बुलडाणा जिल्ह्यात दोन तर वर्धा जिल्ह्यात एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील घोनसरा येथील प्रकाश दुमारे, येवती येथील संजय वैद्य, आकपुरी येथील जनार्धन राऊत व बुलडाणा जिल्ह्यातील घुटी येथील श्रीकिसन झळके, शेंदला येथील गंगाराम शिंदे व वर्धा जिल्ह्यातील सेवा येथील चुनादास पोथारे या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. हे सर्व शेतकरी प्रशासनाच्या उदासीन धोरणाचे बळी असून जर शेतकरी मदतीपासून वंचित असले तर मोठय़ा प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतील, अशी भीती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्राच्या आघाडी सरकारने विदर्भाच्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपये प्रती हेक्टर तर सिंचनाच्या व्यवस्था असणाऱ्या शेतकऱ्यांना १५ हजार रुपये प्रती हेक्टर मदत सहा मार्चला घोषित केली होती. त्याचवेळी बँका शेतकऱ्यांचे थकित कर्ज पुनर्वसन करतील व व्याज सरकार भरणार असा दावा केला होता. शेतकऱ्यांचे कृषी पंपांच्या वीज बिलाची वसुलीसुद्धा स्थगित करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीही मदत सरकारने शेतकऱ्यांना दिली नाही. राष्ट्रीयीकृत बँका सरकारी आदेश आला नाही म्हणून वसुली सुरूच ठेवत आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनीने शेतकऱ्यांचा सूड घेण्याचा सपाटा निवडणूक संपताच पुन्हा सुरू केला आहे. यासंदर्भात सरकारकडे पाठपुरावा केल्यानंतर २४ एप्रिलच्या निवडणुकीनंतर आचारसंहिता शिथिल करण्यात येऊन काही निर्णय घेण्यात येतील, असे उत्तर देण्यात येत आहे. हरयाणामध्ये १० एप्रिलला निवडणुका झाल्यानंतर आयोगाने आचारसंहिता शिथिल केली. विदर्भातील निवडणुकासुद्धा १० एप्रिलला झाल्यानंतर व मराठावाडय़ाच्या १७ एप्रिलनंतर आचारसंहिता तात्काळ शिथिल करावी, शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप सुरू व्हावे, थकित पीक कर्जदारांना नवीन पीक कर्ज मिळावे, कृषीपंपाच्या वीज बिलाची वसुली थांबवावी, अशी मागणी तिवारी यांनी केली.
सरकारची उदासीनता अशीच कायम राहिली व शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले तर येत्या १ मे रोजी उपोषण सत्याग्रह करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.