राज्यातील भूमिहीन शेतमजूर आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या नववी ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुलांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या आम आदमी शिष्यवृत्ती योजनेला ‘संथवृत्ती’ची लागण यंदा देखील झाली असून सात लाख लाभार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचे उद्दिष्ट गाठणे चुकांच्या पुनरावृत्तीमुळे अशक्य मानले जात आहे.गेल्या वर्षी सुमारे ७ लाख ५० हजार विद्यार्थ्यांनी ‘डाटा एन्ट्री’चे २४ रुपये भरून शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केले, पण त्यापेकी केवळ २ लाख ५० हजार विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती मिळाली. पुर्वानुभव लक्षात घेऊन शिष्यवृत्तीचे अर्ज बिनचूक भरले जावेत अशी सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने विद्यार्थी आणि वर्गशिक्षकांना केली आहे. अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहचवण्याची जबाबदारी शाळांवर टाकण्यात आली आहे. या योजनेत मुलांना १०० रुपये दरमहा शिष्यवृत्ती मिळते. २००९-१० पासून सुरू झालेल्या या योजनेत २००९-१० पर्यंत शून्य शिष्यवृत्ती होत्या. २०११-१२ मध्ये सुमारे ७ हजार विद्यार्थ्यांना लाभ मिळाला, २०१२-१३ मध्ये १.१० लाख विद्यार्थ्यांच्या हाती शिष्यवृत्तीची रक्कम आली. गेल्या वर्षी साडेसात लाख विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यात येऊनही निम्म्याहून कमी विद्यार्थ्यांना लाभ मिळू शकला. यात प्रशासकीय यंत्रणेचे आणि शाळा व्यवस्थापनांचे दुर्लक्ष कारणीभूत मानले जात आहे.शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरताना दक्षता घेणे गरजेचे असताना या ‘क्षुल्लक’ योजनेला तलाठय़ांपासून ते वर्गशिक्षकांपर्यंत गांभीर्याने न घेतल्याने गरजू विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकला नाही. गेल्या १ जूनपासून आतापर्यंत राज्यातील ३५० तालुक्यांमध्ये ३५ हजार आम आदमी विमा योजनेच्या शिष्यवृत्ती अर्जाची ‘डाटा एन्ट्री’ झाली असून भंडारा, बुलढाणा, बीड, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद या जिल्''ाांमधील तालुके वगळता इतर जिल्''ाांमध्ये ‘डाटा एन्ट्री’ संथ गतीने होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही जिल्''ाांमध्ये तर शाळांनी विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. ही ‘डाटा एन्ट्री’ महा ई-सेवा केंद्रे, संग्राम केंद्रांच्या माध्यमातून करता येते. त्यासाठी शाळांपासून वातावरणनिर्मिती करणे अपेक्षित आहे. काही ई-सेवा केंद्रांमधून शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरून देण्यासाठी १०० ते ३०० रुपये उकळले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. आम आदमी विमा योजनेसाठी स्वतंत्र सॉफटवेअर तयार करण्यात आले आहे. राज्यात प्रत्येक ग्रामपंचायतींमध्ये आणि अंदाजे २५ हजार खेडय़ांमध्ये संग्रामकेंद्रे आणि महा ई-सेवा केंद्रे कार्यरत आहेत. विद्यार्थ्यांना आपल्या वडिलांचा विमा अर्ज वर्गशिक्षकांच्या मदतीने भरावा लागतो. त्यावर तलाठय़ाचा शिक्का घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर शिष्यवृत्तीचा अर्ज भरावा लागतो. त्यावर मुख्याध्यापकाची सही आणि शिक्का घ्यावा लागतो. त्यानंतर हा अर्ज संग्राम केंद्र किंवा महा ई-सेवा केंद्रामार्फत कागदपत्रांसह सादर करावा लागतो. विद्यार्थ्यांच्या वडिलांचा एलआयसी क्रमांक मिळवणेही आवश्यक असते. हे सर्व दिव्य पार पडल्यानंतर अर्ज बिनचूक असेल, तर विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा होऊ शकते. पण सात-बाराच्या फेरफारात अडकलेल्या महसूल यंत्रणेकडून या योजनेला प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता धूसर बनली आहे. अनेक तलाठी सहकार्य करताना दिसत नाहीत. या योजनेबाबत पुरेशी जागृती करण्यात सरकारी पातळीवर मरगळ आली असून त्याचे पर्यवसान लाभार्थ्यांची संख्या कमी होण्यात झाले आहे.
