महिन्याला सात हजार रुपये कमावणाऱ्या एका रोजंदारी कामगाराला झालेला भीषण अपघात, नंतर त्याच्यावरचे महागडे उपचार आणि शेवटी मृत्यू.. या साऱ्या प्रक्रियेत आरोग्य व्यवस्था, कायदा व समाज कसा गरिबाच्या बाजूने नाही, याचे झालेले विदारक दर्शन! एकीकडे वर्षपूर्ती साजरी करत असलेले मोदी सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनांचा डांगोरा पिटत असतानाच प्रत्यक्ष स्थिती किती विपरीत आहे, हेच या घटनाक्रमातून दिसून आले.
 मानेवाडा चौकातल्या एका औषध विक्री दुकानात काम करणारा सुरेश हिरामण नेवारे हा ३८ वर्षांचा कामगार रिंगरोडजवळील शेषनगरात राहायचा. गेल्या ३ मे रोजी तो रात्री नेहमीप्रमाणे घरी परतला. घरात पत्नी सात महिन्यांची गरोदर. पत्नीने अन्न पचत नाही म्हणून फळे खाण्याची इच्छा व्यक्त केली. जेवायच्या आधीच फळे घेऊन येतो म्हणून सुरेश पायीच रिंगरोडवर गेला. फळे घेऊन परतत असताना मागाहून भरधाव आलेल्या एमएच ३१-१७६६ या क्रमांकाच्या टाटा सुमोने त्याला उडवले व चालक वाहनासह फरार झाला. आजूबाजूचे लोक धावले. कुणीतरी पोलिसांना कळवले. तोवर डोक्याला मार लागलेला सुरेश रक्ताच्या थारोळ्यात तसाच पडून राहिला. अखेर गर्दीतल्या काहींनी त्याला उचलले व मेडिकल चौकातल्या एका खासगी रुग्णालयात दाखल केले. तोवर पत्नी व काही नातेवाईक आले. डॉक्टरांनी प्राथमिक उपचारानंतर मेंदूवर शस्त्रक्रिया सांगितली. तीन लाख जमा करावे लागतील, असेही बजावले. घरात एक पैसा नाही. चौकातल्याच शासकीय रुग्णालयात नेले. तेथे मेंदूवर शस्त्रक्रियेची सोय नाही.
अशा स्थितीत सुरेशचा मावसभाऊ समोर आला. त्याचा टॅक्सीचा व्यवसाय आहे. त्याने स्वत:च्या दोन पैकी एक वाहन त्याच रात्री दोन लाखात एकाला विकून टाकले. पैशाची व्यवस्था होताच डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया केली. तरीही सुरेशची प्रकृती गंभीरच. दुसऱ्या दिवशी डॉक्टरांनी आणखी एक शस्त्रक्रिया सांगितली. मावसभावाने आणखी धावाधाव करून एक लाख जमवले. सुरेशच्या पत्नीने जवळचे दागिने विकले. १४ मे पर्यंत सुरेश बेशुद्धावस्थेत या रुग्णालयात होता. चार लाख खर्च झाले. पैसे जमवण्याचे सर्व मार्ग संपले. रुग्णालयात रोज लागणारा २५ हजाराचा खर्च कुठून करायचा, असा प्रश्न सुरेशच्या कुटुंबासमोर उभा ठाकला. पैसे मिळत नाही, हे बघून डॉक्टरांनी रुग्ण हलवा, असा तगादा सुरू केला. अखेर सुरेशला शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आले. १९ मे ला सुरेशचा मृत्यू झाला.
हे कळताच तो शेषनगरात ज्यांच्या घरी भाडय़ाने राहायचा त्या घरमालकिणीने माझ्या घरात प्रेत आणलेले खपवून घेणार नाही, असा पवित्रा घेतला. आपण अमर आहोत, अशा थाटात वावरणाऱ्या या मालकिणीचा पवित्रा बघून सारे चाट पडले. अखेर मावसभावाने स्वत:च्या घरी सुरेशचे शव नेले व अंतिमक्रिया पार पडली. सुरेशवर उपचार सुरू असतानाच मानेवाडा पोलिसांनी या अपघाताची नोंद केली. अज्ञात चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. या चालकाचा मूळपत्ता परिवहन खात्यातून काढण्यात आला, पण तो तेथे राहतच नसल्याचे आढळून आले. मग पोलिसांनी सर्व पोलीस ठाण्यांना या वाहनाविषयी कळवले. आता सुरेशचा मृत्यू होऊन चार दिवस लोटले तरी या वाहनाचा, ते बेदरकारपणे चालवणाऱ्या चालकाचा पत्ता लागलेला नाही. सुरेशची गरोदर पत्नी रोज पोलीस ठाण्यात जाते व परत येते. एखाद्या गरिबाला अशा कठीण प्रसंगाला अचानक सामोरे जावे लागले तर मदत करणारी कोणती शासकीय यंत्रणा आपल्याकडे आहे, असा प्रश्न या घटनाक्रमातून उपस्थित झाला आहे.
शासकीय रुग्णालय आहे, पण तेथे अवघड शस्त्रक्रिया होत नाहीत. उपकरणे बंद पडलेली असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशातल्या सर्व गरिबांसाठी जनधन योजना सुरू केली. ही योजना सुरेशपर्यंत पोहोचलीच नाही. या योजनेनंतर विम्याचे कवच असलेल्या आणखी काही योजना पंतप्रधानांनी नुकत्याच कोलकाताला जाहीर केल्या. त्या अंमलात येण्याआधी गरोदर व निराधार बायकोवर सुरेश चार लाखाचे कर्ज ठेवून निघून गेला. पोलिसांनी रोज घडणारा अपघात याच दृष्टिकोनातून या मृत्यूकडे बघितले. खासगी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी पैसे मिळाले तोवर उपचार केले व रुग्ण बाहेर जाताच नव्या रुग्णाच्या सेवेत ते व्यस्त झाले. शासकीय रुग्णालयाने गंभीर अवस्थेतील एका रुग्णाचा मृत्यू, असे म्हणत केवळ औपचारिक नोंद घेतली. अपघात घडवणारा चालक कुठेतरी मजेत असेल. सारी जगरहाटी पुन्हा सुरळीत सुरू झाली फक्त सुरेशची पत्नी तेवढी दु:खी आहे.