२०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षांत दक्षिण मुंबईतील ज्या शाळांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी नववीला नापास झाले होते, अशा २५ शाळा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. कारण इतक्या मोठय़ा संख्येने विद्यार्थी नापास होत असतील तर गुणवत्तेचे काय, असा प्रश्न उपस्थित करीत शिक्षण विभागाने या शाळांकडून कमी निकालाबाबत खुलासा मागविला आहे. दहावीला निकाल फुगविण्यासाठी अनेक शाळा नववीला विद्यार्थ्यांना मोठय़ा संख्येने नापास करीत असल्याच्या तक्रारी गेली अनेक वर्षे केल्या जात आहेत. आठवीपर्यंत नापास करता येत नसल्याने विद्यार्थी कच्चे राहतात आणि नववीला मोठय़ा संख्येने अनुत्तीर्ण होतात, असे कारण त्यावर दिले जाते. काही शाळांनी तर या नापास मुलांचाही धंदा केला आहे. नववी नापास मुलांकडून दहावीच्या परीक्षेला खासगीरीत्या बसण्यासाठीच्या अर्जापोटी अवाच्या सव्वा पैसे उकळायचे. तर महिना अडीच-तीन हजार रुपये शुल्क आकारून शाळेतच कोचिंग द्यायचे, अशा वेगवेगळ्या मार्गानी या विद्यार्थ्यांची आर्थिक लुबाडणूक काही शाळा करीत आहेत. म्हणून दक्षिण विभागीय शिक्षण निरीक्षक बी. बी. चव्हाण यांनी दक्षिण मुंबईतील ३७२ शाळांकडून नववीचा निकाल मागविला होता. यात ३८,८४६ पैकी १६ टक्के म्हणजे ६,४४९ इतके विद्यार्थी २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षांत नववीला नापास झाले असल्याची धक्कादायक वस्तुस्थिती समोर आली. यापैकी २५ शाळांचा निकाल तर ५० टक्क्यांहून कमी लागला आहे. ज्या शाळांमध्ये नववीला ५० टक्के विद्यार्थीही उत्तीर्ण होत नसतील, अशा शाळांच्या गुणवत्तेच्या दर्जाविषयी प्रश्नच आहे. म्हणून आम्ही शाळेचा निकाल कमी लागण्यामागची कारणे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे चव्हाण यांनी सांगितले. या शाळांच्या कमी निकालामागची कारणे जाणून घेऊन त्यानुसार या शाळांना मदत करता येईल का, असा विचार त्यामागे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. गुणवत्ता घसरण्यामागे शाळांचे मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीकडे होणारे दुर्लक्षही कारणीभूत आहे. पण आपल्याकडे शाळांचे यश हे केवळ दहावीच्या निकालावर ठरते. त्यामुळे दरवर्षी दहावीला कमी निकाल लागलेल्या शाळांवर कारवाईचे संकेत राज्य सरकारकडून दिले जातात. परंतु नववीलाच विद्यार्थी मोठय़ा संख्येने अनुत्तीर्ण होत असतील तर ती बाब आतापर्यंत गंभीरपणे घेतली जात नव्हती. त्यात १०० टक्के निकाल लावण्याच्या बेगडी देखाव्यासाठी नववीलाच साधारण कच्च्या विद्यार्थ्यांना मागे ठेवण्याची चलाखी काही शाळा करू लागल्या आहेत. परंतु अशा शाळा आता सरकारच्या नजरेत आल्याने त्यांची ही चलाखी कितपत काम करेल, असा प्रश्न आहे.
