मध्य रेल्वेच्या बहुतांशी स्थानकांवर शारीरिकदृष्टय़ा सक्षम नसलेल्या प्रवाशांसाठी या वर्षीच्या अखेपर्यंत आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तशी माहिती मध्य रेल्वेच्या वतीने मंगळवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणीच्या वेळेस मध्य रेल्वेने तसा दावा करणारे प्रतित्रापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रानुसार, उपनगरीय रेल्वेच्या प्रत्येक स्थानकावर किमान एक कमी उंचीची तिकीट खिडकी उपलब्ध करून दिली जाईल. ७६ पैकी ७१ स्थानकांवर या खिडकीचे काम ३१ डिसेंबपर्यंत पूर्ण केले जाईल. तर कमी उंचीच्या पाणपोईची सुविधाही याच कालावधीपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असा दावा मध्ये रेल्वेने केला आहे. परंतु प्रत्येक स्थानकावर ऑडिओ-व्हिज्युअल्स सिग्नल्स उपलब्ध करून देण्याबाबत या प्रतिज्ञापत्रात काहीच उल्लेख नसल्याचे निदर्शनास आणून देत त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश न्यायालयाने या वेळी मध्य रेल्वेला दिले आहेत. केळवली, डोलवली, लोवजी या स्थानकांवर केवळ एकच तिकीट खिडकी असून तेथेही शारीरिकदृष्टय़ा सक्षम नसलेल्या प्रवाशांसाठी ३१ मार्च २०१६ पर्यंत कमी उंचीच्या तिकीट खिडक्या उपलब्ध करून देणे, मस्जिद आणि कॉटनग्रीन स्थानकांवरील पिण्याच्या पाण्याच्या नळाचा सर्वसामान्य प्रवाशांप्रमाणे हे प्रवासीसुद्धा वापर करू शकतील अशी सुविधा तेथे उपलब्ध करणे, जेथे या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत तेथील कामाची पाहणी करून त्यात काही त्रुटी असल्यास त्या सुधारणे असे उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांची दखल घेत न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. काही स्वयंसेवी संस्थांनीही जनहित याचिकेद्वारे सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.
