जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालय परिसरात मुद्रांकांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करण्यात आला असून सामान्यांचे आर्थिक शोषण करण्यात येत आहे. शेतीसह विविध कामांसाठी मोठय़ा प्रमाणात सामान्य नागरिक मुद्रांकांची मागणी करीत आहे. मात्र, तुटवडा असल्याचे कारण सांगून काही वेंडरकडून जास्त दराने त्याची विक्री केली जात असल्याचे चित्र सध्या तहसील कार्यालयात बघायला मिळत आहे. या ठिकाणी दलालांचा सुळसुळाट वाढला असून सामान्य नागरिकांची फसवणूक केली जात आहे.गेल्या आठ दिवसांपासून विविध कामांसाठी सामान्य नागरिकांकडून वेगवेगळ्या रोख रकमेच्या मुद्रांकांची मागणी केली जात असताना स्टॅम्प वेंडरकडून मात्र ते जादा दराने विकले जात आहेत. शंभर रुपयांच्या मुद्रांकाची विक्री १४० ते १५० रुपयाला केली जात आहे. नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातही २० आणि ५० रुपयांचे मुद्रांक गायब झाले असून सामान्य माणसांना १०० रुपयांचे मुद्रांक खरेदी करण्याची सक्ती करण्यात येत आहे. मुद्रांक विक्रेते म्हणतात की, शासनाने २० व ५० रुपयांचे मुद्रांक बंद केले असून त्यांना केवळ १०० आणि ५०० रुपयांच्या मुद्रांकांचा पुरवठा केला जातो. विक्रेत्यांच्या दंडेलशाहीमुळे अनेकदा विद्यार्थी, पालक, शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. गाडी चालवण्याचा परवाना काढण्यासाठी २० रुपयांच्या मुद्रांकाऐवजी १०० रुपयांचा मुद्रांक खरेदी करावा लागतो. वीज मीटर घेताना, गाडीचा परवाना करताना, आर्थिक उत्पन्नाचा दाखला तयार करताना किंवा इतर साध्या कामांसाठी १०० रुपयांच्या मुद्रांकाची मुळीच आवश्यकता नसते. तरीही त्यांच्यावर तोच मुद्रांक घेण्याची सक्ती केली जाते. महापालिकेत किंवा नागपूर सुधार प्रन्यासच्या कार्यालयात वेगवेगळ्या कामांसाठी नागरिकांना मुद्रांकांची गरज असल्यामुळे ते मिळविण्यासाठी विविध ठिकाणी चकरा माराव्या लागत आहेत. दहावी-बारावीच्या परीक्षा आटोपल्या असून पुढील महिन्यात शाळा व महाविद्यालयीन प्रवेशाच्यावेळी विद्यार्थी व पालकांची गर्दी या ठिकाणी होईल. आज १०० रुपयांचा मुद्रांक उपलब्ध आहे. उद्या मागणी वाढल्यानंतर तोही मिळणार नाही. तहसील कार्यालयाच्या परिसरातील मुद्रांक विक्रेते ५० रुपयांचा मुद्रांक जुन्या तारखेला जास्त पैशाने विक्री करीत आहेत. गेल्या वर्षीही अशाच प्रकारे मुद्रांकांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करण्यात आला होता. शासनाने तेव्हाही हे प्रकरण जास्त गांभिर्याने घेतले नव्हते. शासनाने यावेळी त्याची गंभीर दखल घेऊन गरिबांचे शोषण थांबवावे, अशी मागणी भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने केली आहे. दरम्यान, स्टॅम्प बेंडर संघटनेचे अध्यक्ष नरेंद्र जयस्वाल यांनी सांगितले, मुद्रांक शुल्कासाठी ट्रेझरीमध्ये चालान भरण्यात आल्यानंतर त्यांच्याकडून पुरवठा करण्यात आला नाही. निवडणुकीमुळे आचारसंहितेचे कारण देऊन मुद्रांक देत नसल्यामुळे त्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या संदर्भात दखल घ्यावी, अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली. मुद्रांकांचा तुटवडा असल्यामुळे आणि त्यांची मागणी वाढल्यामुळे ते जादा दराने विकले जात आहेत. व्हीएलई महा ई सेवा केंद्राचे अध्यक्ष राजेश गायकवाड यांनी सांगितले, मुद्रांकांची मोठय़ा प्रमाणात मागणी होत असताना ते उपलब्ध केले जात नाहीत. या संदर्भात जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
