राज्याचे सर्वंकष गृहनिर्माण धोरण आणि कालबद्ध कार्यक्रम १ मे रोजी जाहीर करण्यात येईल, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी गुरुवारी मुंबईत केली. ‘म्हाडा’ पत्रकार संघाच्या पहिल्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने वांद्रे (पूर्व) येथील ‘म्हाडा’मुख्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या वार्तालाप कार्यक्रमात ते बोलत होते. ११ लाख परवडणारी घरे मुंबईत आणि सुमारे ६ ते ७ लाख घरे मुंबईबाहेर येत्या चार वर्षांत बांधणे याला आमचे प्राधान्य असेल. यात पोलीस कर्मचारी, क आणि ड वर्गातील शासकीय कर्मचारी, सफाई कामगार, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील नागरिक यांना परवडणारी घरे मुंबईतच उपलब्ध करून देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाने घरांचे जे आराखडे तयार केले आहेत, त्याला मंजुरी देण्यात आल्याचे सांगून मेहता म्हणाले, परवडणारी ११ लाख घरे बांधायला ‘म्हाडा’ सक्षम नाही. त्यामुळे ‘एसआरए’, ‘झोपू’ योजना आणि अन्य संस्थांमार्फत ही घरे बांधण्यात येतील. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत मेहता यांनी सांगितले, तेथील नागरिकांना सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करायची आहे की राज्य शासनाकडून करवून घ्यायची आहे हे नागरिकांनी ठरवावे. धारावी पुनर्विकासाबाबत काम करणाऱ्या संघटना आणि स्थानिकांची इच्छा कशात आहे, तेही तपासून पाहिले जाईल. १ लाख ४० हजार गिरणी कामगारांपैकी फक्त ७ हजार जणांना घरे देण्यात आली आहेत. येणाऱ्या काही वर्षांत आणखी तीन ते चार हजार जणांना घरे दिली जातील. सर्वाना मुंबईतच अन्यथा मुंबईजवळ घरे कशी देता येतील त्यावर अभ्यास सुरू आहे. गृहनिर्माण नियंत्रण विधेयक विधिमंडळाच्या मार्च/एप्रिल अधिवेशनात आणण्याचा विचार आहे. मुंबईत ५७ लाख नागरिक झोपडपट्टीत राहत असून ५ खासगी ट्रस्टच्या जागेवर २५ टक्के झोपडपट्टी आहे. त्यांनी पुढे येऊन ‘झोपू’ योजना राबवावी, असे आमचे प्रयत्न असल्याचेही मेहता यांनी सांगितले.
