सिंहस्थाची घटिका समीप येत असताना केंद्र सरकारने राज्यातील त्यांच्याच पक्षाच्या सरकारला निधी देण्यास हात आखडता घेतल्यामुळे सिंहस्थ निधीचा जवळपास संपूर्ण भार राज्य शासनाच्या तिजोरीवर पडला आहे. सिंहस्थासारख्या देशातील कोणत्याही सोहळ्याला निधी देताना केंद्राने काही महिन्यांपूर्वी निकष जाहीर केले होते. त्या अंतर्गत अशा सोहळ्यांमध्ये सहभागी होणाऱ्या भाविकांच्या संख्येच्या अंदाजानुसार किती निधी द्यायचा हे निश्चित झाले. यामुळे तब्बल एक कोटी भाविक सहभागी होण्याचा अंदाज असलेल्या नाशिक- त्र्यंबकेश्वरच्या कुंभमेळ्यासाठी केंद्राच्या तिजोरीतून केवळ १०० कोटींचे अर्थसाहाय्य मिळाले. तब्बल २३७८ कोटींच्या सिंहस्थ कामांत हा निधी अतिशय तुटपुंजा ठरल्याने आधीच आर्थिक अडचणीत असणाऱ्या राज्य शासनाची उर्वरित भार पेलताना दमछाक झाली आहे.सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्याने सध्या नाशिक व त्र्यंबक नगरीत सिंहस्थाची एकच लगीनघाई सुरू आहे. प्रारंभीच्या काळात निधीअभावी रखडलेली कामे गतिमान करण्यासाठी राज्याने आपल्या तिजोरीचे दरवाजे खुले केले. केंद्राकडून भरघोस निधी मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण त्याची प्रतीक्षा न करता कामे रखडू नये म्हणून राज्याने २२ शासकीय विभागांसोबत महापालिकेला निधी देण्यास प्राधान्य दिले. महापालिकेच्या १०५२ कोटींच्या आराखडय़ात तीनचतुर्थाश रक्कमही राज्य शासन देत आहे. याआधीच्या अलाहाबादच्या कुंभमेळ्यास केंद्राने दिलेली भरघोस मदत लक्षात घेता नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी पुढील काळात केंद्राकडून त्या स्वरूपात निधी उपलब्ध होईल, अशी राज्य शासनाची धारणा होती. पण नाशिक-त्र्यंबकेश्वरच्या कुंभमेळ्यात निकषांचा बांध आडवा आला. देशभरात भव्यदिव्य स्वरूपात साजऱ्या होणाऱ्या धार्मिक उत्सवांकरिता निधी देताना काही निकष नसल्याचे निदर्शनास आले. लेखा परीक्षणात त्यावर बोट ठेवले गेल्यामुळे केंद्राने तातडीने हे निकष निश्चित केले. या निकषांनी केंद्र सरकार सिंहस्थासाठी महाराष्ट्राला १०० कोटींपेक्षा अधिक मदत देणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. याचा परिणाम केंद्राकडे आस लावून बसलेल्या राज्य शासनाचा भ्रमनिरास होण्यात झाला.राज्य शासनाने आपल्या तिजोरीतून आतापर्यंत सिंहस्थासाठी तब्बल १८०० कोटींचे द्रव्य उपलब्ध केले आहे. त्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा, रस्ते, गोदा काठावर नवीन घाट अशी शेकडो कामे सध्या अंतिम टप्प्यात आहेत. केंद्राकडून फारसा निधी मिळण्याची आशा मावळली. राज्यात आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार असूनही फारसे काही साध्य झाले नाही. केंद्राच्या नव्या निकषानुसार सिंहस्थासाठी यंदाच्या वर्षी १०० कोटींचा निधी उपलब्ध करण्यात आला. पुढील वर्षी हा निधी पुन्हा उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी आशा स्थानिक लोकप्रतिनिधी बाळगून आहेत. तूर्तास सिंहस्थासाठी केंद्राकडून केवळ १०० कोटींचा निधी मिळणार असल्याने आराखडय़ातील जवळपास ७५ ते ८० टक्के निधी एकटय़ा राज्य शासनाला उपलब्ध करून देणे भाग पडले आहे.आर्थिक गणिते विस्कळीत२०१२-१३ मध्ये अलाहाबाद येथे झालेल्या कुंभमेळ्यासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने ८०० कोटींचे अर्थसाहाय्य दिले होते. यामुळे महाराष्ट्रातील कुंभमेळ्यालादेखील असा भरीव निधी प्राप्त होईल, अशी सत्ताधारी भाजप-शिवसेना युतीला आशा होती. तथापि, नवीन धोरणामुळे ही सर्व आर्थिक समीकरणे कोलमडली आहेत. परिणामी, सर्व आर्थिक भार आता राज्य शासनाला सोसावा लागत आहे.काय आहेत केंद्राचे नवीन निकषराष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सोहळ्यांसाठी केंद्राकडून एकरकमी निधी उपलब्ध केला जाईल. हा निधी उपलब्ध करून देताना त्या सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्यांची संख्या दोन कोटी अथवा परराज्यांतून सहभागी होणाऱ्यांचे प्रमाण ५० टक्के असणे गरजेचे आहे. असा सोहळा, ज्यात २५ टक्क्यांहून अधिक विविध देशांतील परदेशी नागरिक सहभागी होतील त्यांचा निधी देताना विचार केला जाईल. संबंधित ठिकाणी कायमस्वरूपी उपयुक्त ठरणाऱ्या सुविधांच्या कामांसाठी ही मदत असेल. दिलेल्या निधीपैकी अधिकतम २० टक्के निधी तात्पुरत्या स्वरूपाच्या कामांसाठी वापरता येईल. प्रशासकीय कामांसाठी थेट खरेदी अथवा भाडेतत्त्वावर घेतली जाणारी वाहने, फर्निचर, तात्पुरती वीज वितरण व्यवस्था, घाटबांधणी आदींसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही. वर्गवारीनुसार निश्चित केलेल्या निधीव्यतिरिक्त राज्य शासन केंद्र सरकारच्या काही योजनांमधील निधी या सोहळ्यातील काही कामांसाठी वापरू शकते. अशा सोहळ्याच्या नियोजनात राज्य सरकारने २५ टक्के भार उचलला पाहिजे. विशेष राज्याचा दर्जा असणाऱ्या भागातील सोहळ्यासाठी केंद्रीय समिती नियम शिथिल करू शकते. उपलब्ध केलेल्या निधीच्या विनियोगाची पाहणी करण्यात येईल. सिंहस्थ आराखडय़ाचा जवळपास ८० टक्के भार राज्य शासनाला उचलावा लागत आहे.वर्गवारीनिहाय निधीची तरतूद* अ गट - सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्यांची संख्या २ ते ३ कोटींपर्यंत असल्यास १०० कोटी* ब गट - सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्यांची संख्या ३ ते ५ कोटींपर्यंत असल्यास २०० कोटी* क गट - सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्यांची संख्या ५ कोटींहून अधिक असल्यास ५०० कोटी
