मोदी सरकारच्या पहिल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात उत्तर महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला केवळ उपेक्षाच आली असल्याची टीका राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडून होत असली तरी बहुचर्चित मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्गासाठी महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश या राज्यांसाठी रेल्वेकडून याआधी सुचविण्यात आलेली आपआपल्या हिश्याची रक्कम अद्यापही सुपूर्द करण्यात आली नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. विशेष म्हणजे भूसंपादनासाठीही या राज्यांनी अद्याप सकारात्मकता दर्शविलेली नसल्याने रेल्वे मार्गाची वाट बिकट झाली आहे. पाच वर्षांत रेल्वे मार्गासाठी लागणारी अंदाजित रक्कमही तब्बल साडेबावीसशे कोटींवर पोहोचली असल्याची माहिती खा. डॉ. सुभाष भामरे यांनी दिली.रेल्वे अर्थसंकल्प मांडण्यात आल्यानंतर त्याव्दारे कोणत्या विभागास काय मिळाले, कोणत्या विभागावर अन्याय झाला याची चर्चा सुरू झाली आहे. परंतु तत्पूर्वीच मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्गासाठी केंद्र सरकारच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात तरतूद व्हावी म्हणून प्रयत्न करणारे खा. डॉ. भामरे यांना मिळालेली माहिती धक्कादायकच म्हणावी लागेल. लोकसभा निवडणुकीत धुळे मतदारसंघातून विजयी झाल्यानंतर मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्ग पूर्ण करणे हे आपले स्वप्न असल्याचे खा. डॉ. भामरे यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार त्यांनी त्वरीत कामाला सुरूवात केली. त्यांनी सर्वप्रथम रेल्वे मंत्र्यांची भेट घेतली. त्यानंतर अधिकाऱ्यांची भेट घेत या रेल्वेमार्गाची सद्यस्थिती काय आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी मिळालेली माहिती त्यांना चकित करणारी ठरली. डॉ. भामरे यांनी मध्य रेल्वेचे उपमहाव्यवस्थापक आर. अनंत यांच्या पत्राचा दाखला देत मिळालेली माहिती पत्रकारांसमोर मांडली. या पत्रात रेल्वेमार्ग रखडण्यामागील कारणांचा उपमहाव्यवस्थापकांनी उहापोह केला आहे. मनमाड ते महू या ३३९ किलोमीटर अंतराची पाहणी झाल्यानंतर हा मार्ग तोटय़ात असल्याचे दिसून आले. त्यावेळी या रेल्वे मार्गासाठी अंदाजे १७५१ कोटी रूपये लागणार होते. पाच वर्षांत ही रक्कम साडेबावीसशे कोटीपर्यंत गेली आहे. महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या दोन्ही राज्य सरकारांनी त्यासाठी निम्मी रक्कम देण्याचे याआधी ठरले होते. ही रक्कम अद्याप कोणत्याच सरकारने दिलेली नाही. रेल्वे मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयानुसार या दोन्ही राज्यांच्या सरकारांनी मोफत भूसंपादनाची तयारी दाखवायला हवी आहे. त्याशिवाय या मार्गाचे काम पुढे सुरू होणार नाही.महाराष्ट्र सरकारने हे काम रोजगार हमीतून तर मध्यप्रदेश सरकारने हे काम मनरेगातून करण्याची तयारी दर्शविली होती असेही डॉ. भामरे यांनी सांगितले. मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्गासाठी पाच वर्षांपूर्वी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यावेळी हा प्रकल्प १७५१ कोटींचा होता. रेल्वे मार्गाच्या निर्मितीसाठी आवश्यक तो पाठपुरावा यापुढेही आपण करीतच राहणार असल्याचे डॉ. भामरे यांनी स्पष्ट केले.
