मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे सेवेची व्याप्ती लक्षात घेता दिवसाला तब्बल ८० लाख प्रवाशांची वाहतूक पेलणाऱ्या उपनगरीय रेल्वे सेवेचा वेगळा विभाग रेल्वेने करायला हवा. या विभागाचा महाव्यवस्थापकही वेगळा हवा. या महाव्यवस्थापकाने मध्य तसेच पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय सेवेबाबत निर्णय घ्यावेत आणि या विभागासाठी निधीची स्वतंत्र तरतूद असावी, अशी सूचना ‘मुंबई रेल्वे विकास प्राधिकरणा’तर्फे आयोजित केलेल्या परिषदेत करण्यात आली. उपनगरीय रेल्वेसंदर्भात एमआरव्हीसीतर्फे नुकतीच ‘इन्स्टिटय़ूशनल अरेंजमेण्ट फॉर सबर्बन रेल्वे सिस्टम’ या विषयावर एक परिषद घेण्यात आली. या परिषदेत रेल्वे, एमएमआरडीए, बेस्ट, महापालिका अशा अनेक संस्थांच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला. मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होण्यासाठी काय करता येईल, याबाबत या परिषदेत विविधांगी चर्चा झाली. ‘ली असोसिएट्स’ या संस्थेने मुंबईच्या रेल्वे प्रणालीचा अभ्यास करून सादर केलेला अहवालही या परिषदेत मांडण्यात आला. या संस्थेने न्यूयॉर्क, टोकियो आणि पॅरिस या मोठय़ा शहरांतील रेल्वे प्रणालीचाही अभ्यास केला आहे. मुंबईकरांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरलेल्या ‘एमयूटीपी १’ आणि ‘एमयूटीपी २’ या प्रकल्पांनंतर एमआरव्हीसीच्या अधिकार कक्षात वाढ करायला हवी का, त्यांना अधिक निधी द्यायला हवा का, या मुद्दय़ांवरही या चर्चेत विचारमंथन झाले. तसेच मुंबईतील इतर सार्वजनिक वाहतूक संस्था व रेल्वे यांना एकाच छत्राखाली सामावून घेईल, अशी एखादी संस्था स्थापन करण्याची सूचना करण्यात आली. मात्र व्यवहार्यदृष्टय़ा हे योग्य ठरणार नसल्याचेही अनेक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले. त्याऐवजी सध्या फक्त समिती स्वरूपात अस्तित्वात असलेल्या ‘अर्बन मेट्रोपोलिटन ट्रान्सपोर्ट अ‍ॅथॉरिटी’ या संस्थेला अधिक अधिकार बहाल केल्यास या एकछत्री संस्थेची जागा ही संस्था घेऊ शकेल, असा विचारही मांडण्यात आला.रेल्वेबाबत विचार करताना मुंबईसाठी उपनगरीय सेवेचा एक वेगळा विभाग निर्माण केला जावा, अशी सूचना मांडण्यात आली. या विभागाला वेगळा महाव्यवस्थापक आणि स्वतंत्र निधी देण्यात यावा, असे या सूचनेत म्हटले होते. मात्र सध्या पश्चिम आणि मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापकही उपनगरीय सेवेलाच प्राधान्य देत आहेत, असे सांगत ही सूचना व्यवहार्य नसल्याचे मत रेल्वे अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
