ऊस उत्पादन खर्चावर आधारित ऊसदर मिळालाच पाहिजे, या प्रमुख मागणीसाठी शेतकरी संघटनांचे नेते व कार्यकर्त्यांनी जोर-बैठका काढीत साखर कारखानदारांना आव्हान दिल्याने गतवर्षीप्रमाणे यंदाचीही दिवाळी शेतकऱ्याला गोड नसेल, तर सर्वासाठीच कडू ठरविण्याचा चंग बांधला गेला आहे. काल रविवारी सातारा येथे आयोजित शेतकरी संघटनांच्या परिषदेत ऊसदरासाठी ऑक्टोबरअखेरची मुदत देताना, दिवाळी जेलमध्ये साजरी करण्याची तयारी दाखविण्यात आली आहे. राज्यभर नव्हे, तर देशभर चक्काजाम आंदोलन करून राज्यकर्ते व साखर कारखानदारांना दिवाळी खाऊ देणार नसल्याचा इशारा सातारा तालीम संघाच्या मैदानावर ऊस उत्पादकांचे महाराष्ट्र केसरी रघुनाथदादा पाटील यांनी दिला आहे. ‘आंधळं दळतंय, अन् कुत्र पीठ खातंय’ अशी जणू परंपरेने रड राहिलेल्या साखर उद्योगाची सध्यस्थिती केविलवाणी व गोंधळात टाकणारी आहे. वैष्णव सांप्रदायाला सर्वस्व मानणाऱ्या बळिराजानेच आपल्या घामाच्या दामासाठी अहिंसेचे नव्हे, तर हिंसेचा हिसका दाखवून आपल्या तीव्र भावना व्यक्त करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. गतवर्षांपासून ऊस दरप्रश्नाने चांगलाच जोर धरला आहे. त्यात ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखानदार व शासनाची भूमिका अनपेक्षित राहिल्याने ऊसदराचा तिढा सतत घट्टच होत चालला आहे. गतवर्षी पहिली उचल ३ हजार रूपये मागणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी याखेपेस तरी साडेतीन हजार रूपयांची पहिली उचल मागितली आहे. दरम्यान, गतवर्षीचा दाखला घेता, कारखान्यांनी सरासरी मागणी दरापेक्षा ५०० ते ६०० रूपये कमी ऊसदर दिला होता. सध्या साखरेचे दर चढउतार होत असताना, गतवेळच्या मागणीपेक्षा ५०० रूपये जादानेच पहिली उचल मागणी करण्यात आल्याने ऊसदराचा तिढा आणखी आवळत चालला आहे. गतवर्षी राज्यशासनाने अर्थात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कारखाना संचालक व ऊसउत्पादकांनी एकत्र बसून, ऊस दर ठरवावा अशी भूमिका घेवून मध्यस्थीची जबाबदारी झटकली होती. तर, ऊसदराचे आंदोलन चिघळून सधन व साखरपट्टय़ातील या ऊसदर आंदोलनादरम्यान ठिकठिकाणी हिंसक घटना घडताना, पोलीस गोळीबारात सांगली जिल्'ाातील वसगडे गावचे चंद्रकांत नलवडे हे ठार झाले. ऊसदराचे आंदोलन उग्र झाले असतानाच, सिंचन घोटाळय़ाने डोके वर काढले होते. हे दोन्ही मुद्दे घेऊन विरोधी भाजप-सेनेच्या नेत्यांनी आंदोलनात शहीद झालेले चंद्रकांत नलवडे यांच्या कुटुंबाची भेट घेण्यासाठी धाव घेताना, काँग्रेस आघाडीवर भलतेच तोंडसुख घेतले होते. गतवर्षीची तुलना करता, यंदाही ऊसदराचे त्रांगडे मागे तेच पुढे असेच असून, ऐन दिवाळीत ऊस तोड व वाहतुकीवर हल्लाबोल क्रमप्राप्त मानला जात आहे. ऊसदरप्रश्नी साखर कारखानदार, ऊस उत्पादक सभासद यांच्यात येती दिवाळी खडा संघर्ष घेऊन येते की काय अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. गतखेपेला ऐन दिवाळीत शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतल्याने अनेक बाजारपेठा थंड होत्या. ठिकठिकाणी ऊस अडवला जात होता. शेतकरी व पोलीस आमनेसामने भिडून होते. मुख्यमंत्री मध्यस्थीची जबाबदारी झटकून तुमचे तुम्ही बघा अशा पवित्र्यात होते. यंदाही यापेक्षा काही वेगळे असेल असे वाटत नसल्याने शेतकऱ्यांबरोबरच सर्वसामान्य जनता व दिवाळीवर भिस्त असणाऱ्या बाजारपेठाही अस्वस्थतेच्या खाईत लोटल्या चालल्याचे दिसून येत आहे. सहकारी साखर कारखाने मुख्यत्वे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिपत्याखाली असल्यानेच आघाडीशासन ऊसदरासंदर्भात ठोस भूमिका घेत नाही. ऊसदर कारखानदार व शेतकऱ्यांनी ठरवावा अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी व राज्यशासनाने पुन्हा घेतल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्याबद्दल आमचे काही देणेघेणे नाही,आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण राष्ट्रवादी काँग्रेसची जिरवायची म्हणून जर मध्यस्थी करण्याचे टाळणार असतील तर, त्यात भरडला जाणार आहे तो शेतकरी. तरी, तटस्थपणाची भूमिका घेणे आघाडी शासनाला होऊ घातलेल्या निवडणुकात निश्चितच मारक ठरणार आहे. त्यामुळे शासनकर्त्यांची भूमिका नेमकी काय राहणार, साखर कारखानदार मागणी ऊस दराला तोंड कसे देणार, याकडे साऱ्यांच्या नजरा लागून राहणार आहेत.
