राज्याच्या पोलीस दलास प्रशिक्षण देऊन सक्षम बनविण्यासाठी प्रयत्नरत असलेल्या येथील महाराष्ट्र पोलीस अकादमीला अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यास शासनाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्या अनुषंगाने अकादमीच्या कार्यालयात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची १०० पदे अस्थायी स्वरुपात भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.त्र्यंबक रस्त्यावरील महाराष्ट्र पोलीस अकादमीमार्फत पोलीस उपनिरीक्षक तसेच पोलीस उपअधीक्षक पदावरील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. दरवर्षी दीड ते दोन हजार प्रशिक्षणार्थीना प्रशिक्षण देण्याची धुरा अकादमीवर आहे. प्रशिक्षणार्थीची संख्या आणि या कामी अकादमीत उपलब्ध मनुष्यबळ यात बरीच तफावत आहे. अलीकडच्या काळात राज्यातील गुन्हेगारीचे स्वरुप बदलत आहे. सायबर क्राईम, सोशल मीडियामुळे निर्माण होणारी बिकट स्थिती, दहशतवाद व नक्षलवाद यांचा वाढणारा प्रभाव या सर्वाचा सक्षमपणे मुकाबला करण्यासाठी पोलीस यंत्रणेला तितक्याच ताकतीने प्रशिक्षित करणे अत्यावश्यक आहे. या कामात अकादमीला मनुष्यबळाची चणचण भासत होती. ही अडचण शासनाने अकादमी कार्यालयात नव्याने १०० पदांना निर्माण करण्यास मान्यता देऊन काहीअंशी दूर केली आहे. राज्य पोलीस दलात पुढील पाच वर्षांत ६१,४९४ पदे निर्माण केली जाणार आहेत. त्यात पहिल्या टप्प्यात नवीन पोलीस ठाणी व विविध घटकांसाठी एकूण १२ हजार ३७९ नवीन पदे निर्माण करण्यास गृह विभागाने मान्यता दिली आहे. त्या अंतर्गत नाशिकच्या महाराष्ट्र पोलीस अकादमीत १०० नवीन अस्थायी पदे निर्माण करून ती भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्त यांच्या आस्थापनेवर महाराष्ट्र पोलीस अकादमीसाठी १०० नवीन पदे राहणार असल्याचे शासनाने म्हटले आहे.पोलीस अकादमीत नव्याने पोलीस उपनिरीक्षकांची नऊ पदे, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक १३, पोलीस हवालदार २३, पोलीस नाईक २३ आणि पोलीस शिपाई ३२ अशी एकूण १०० पदे नव्याने निर्माण केली जाणार आहेत. या अस्थायी पदांच्या वेतनासाठी चार कोटी ४३ लाख ८३ हजार रुपयांचा निधीही उपलब्ध करण्यात आला आहे. नव्याने भरल्या जाणाऱ्या या पदांसाठी खरेदी करावयाच्या साधनसामग्रीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यात पोलीस अधिकाऱ्यांच्या टेबल-खुर्ची, इतर फर्निचर, दुचाकी व संगणक सामग्री संच यासाठी दोन लाख पाच हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. नव्याने निर्माण झालेल्या पदांमुळे अकादमीतील कर्मचाऱ्यांवर पडणारा कामाचा बोजा काही अंशी कमी होऊ शकेल.
