महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून आजपर्यंत धुळे, नंदुरबार व जळगाव जिल्ह्याचे मागासलेपण कायम असून खान्देशच्या समस्यांचा जवळून अनुभव घेण्यासाठी वर्षांतून एकदा तरी मंत्रिमंडळाची बैठक खान्देशमध्ये घेण्याची मागणी आ. प्रा. शरद पाटील यांनी विधानसभेत केली. उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळात धुळे, जळगाव, नंदुरबार व नाशिक या जिल्ह्यांचा समावेश करून त्यांच्यावर सतत अन्याय करण्यात आला आहे, असा मुद्दा मांडला. आ. पाटील यांनी खान्देशच्या मागासलेपणाचे आकडेवारीसह दाखले देत धुळे, जळगाव व नंदुरबार या जिल्ह्यांच्या मागासलेपणाकडे सर्वाचे लक्ष वेधले. उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळात धुळे, नंदुरबार व जळगावचा समावेश करूनही या भागांचा अनुशेष दूर झालेला नाही. २००२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी काढलेल्या मानव निर्देशांकात धुळे जिल्ह्याचे स्थान महाराष्ट्रातील ३५ जिल्ह्यांपैकी ३४ व्या क्रमांकावर होते. आज १२ वर्षांनंतर हे स्थान २८ व्या क्रमांकावर आले आहे. अधिक मागास भाग विकसित झालेले नाहीत. त्यामुळेच ‘शेतकरी आत्महत्यांचा जिल्हा’ अशी धुळ्याची ओळख होऊ लागली आहे. सरकारने निधीचे समन्यायी वाटप करताना उर्वरित वैधानिक महामंडळाकडून अधिकचा पैसा धुळे, नंदुरबार, जळगाव वगळून पुण्यासारख्या विकसित भागाकडे वळविला. सध्या विकासाचा अनुशेष नव्याने शोधण्याकरिता डॉ. विजय केळकर समिती राज्यभरात फिरत आहे. या समितीने अनुशेष शोधून काढण्याकरिता कुठलेही गांभीर्याने प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही, असा आरोप त्यांनी केला. धुळे जिल्ह्यात स्थापन झालेल्या ‘वेध-विकास २०२० समिती’ शी केळकर समितीने चर्चा केलेली नाही. लोकप्रतिनिधींच्या भावनाही समजावून घेतलेल्या नाहीत. त्यामुळे केळकर समितीचा अहवाल हा फार्स ठरणार आहे. अशा गंभीर चुकांमुळे खान्देशातील युवावर्ग आता स्वतंत्र खान्देशची मागणी करू लागली आहे. खान्देश करार ही संकल्पना घेऊन धुळे जिल्ह्यातील तरुण जनजागृती करीत आहेत. या सर्वाची भावना समजून घेण्यासाठी वर्षभरातून एकदा तरी मंत्रिमंडळाची बैठक जिल्हास्तरावर घेतल्यास खान्देशच्या समस्या मंत्रिमंडळाच्या निदर्शनास येतील. २००६ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी १४८ दुष्काळी तालुक्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापण्याची घोषणा केली होती, हे सरकारच्या लक्षात आणून देत यासाठी माजी विधानसभा अध्यक्ष कुपेकर हे उपोषणास बसले होते याचा दाखला देत अनुशेष दूर करण्यासाठी दुष्काळी तालुक्यांचे महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली.
