तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे (सीईटीपी) अध्यक्ष यांनी संचालक मंडळातील एका संचालकाला जिवे मारण्याची धमकी दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून या प्रकरणी बेलापूर पोलीस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्हा दाखल झाला आहे. सीईटीपीचे अध्यक्ष सतीष शेट्टी यांच्या अध्यक्षपदाविरोधात आणलेल्या अविश्वास ठरावास संचालक दिलीप परुळेकर यांनी अनुमोदन दिल्याने शेट्टी यांनी त्यांना जिवे ठार मारण्याची आणि कारखाना बंद करण्याची धमकी दिली होती. हा प्रकार १६ एप्रिल रोजी घडला होता. तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील कारखान्यांमधून निघणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या या केंद्राची वार्षिक उलाढाल सुमारे आठ कोटी रुपयांची आहे. तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील ९७६ कारखाने या सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे (सीईटीपी) सदस्य आहेत. औद्योगिक वसाहतीमधील रासायनिक प्रदूषणाचे विघटन करण्यासाठी हे केंद्र उभारले आहे. २२०० दश लक्ष लिटर रासायनिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची या केंद्राची क्षमता आहे. या केंद्राची सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता मोठी असली तरीही या केंद्रामुळे नावडे वसाहतीच्या नागरिकांना व जवळपासच्या ग्रामस्थांना रोज प्रदूषणाचा सामना करून जगावे लागते. नागरिकांच्या या समस्येची दखल घेऊन ३ फेब्रुवारीला राज्याचे पर्यावरण विभागाचे राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांनी या केंद्राचा कारभार पाहणाऱ्यांना जाहीरपणे धारेवर धरले. कारभार सुधारा अन्यथा सीईटीपी संचालक मंडळ बरखास्त करू, अशी तंबी जाहीरपणे शेट्टी व संचालक मंडळाला मंत्री पोटे यांनी दिली होती. त्यामुळे या संचालक मंडळाने तळोजा सीईटीपीचे अध्यक्ष शेट्टी यांना दोष देत त्यांनाच पदावरून हटविण्यासाठी अविश्वासाचा ठराव आणण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे २५ मार्च रोजी सीईटीपी संचालक समितीच्या बैठकीत व्यवस्थापकीय संचालक जगदीश गायकवाड यांनी शेट्टी यांच्या अध्यक्षपदाविरोधात अविश्वासाचा ठरावाचा प्रस्ताव मांडला गेला. या प्रस्तावाला संचालक दिलीप परुळेकर यांनी अनुमोदन दिले. संचालक मंडळाच्या बारापैकी दहा जणांच्या मतांनी हा ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावाची प्रत साहाय्यक निबंधकांकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती संचालक शामसुंदर कारकून यांनी दिली. सध्या तळोजा सीईटीपीला महिन्याला सुमारे ६० लाख रुपयांचे उत्पन्न आहे. सीईटीपीचे यापूर्वीचे कंत्राटदार बदलण्यात आले आहेत. अध्यक्ष व कंत्राटदार बदलल्यामुळे सीईटीपीमधील कारभार पारदर्शक होईल आणि परिसरातील प्रदूषणाच्या तक्रारी कमी होतील, अशी अपेक्षा इतर कारखानदारांची व ग्रामस्थांची आहे.
