शैक्षणिक गुणवत्तेची ऐसीतैसी करण्यात अनेक कारणे आहेत. त्यामध्ये बाळंतपण, शिक्षकांची अर्जित रजा, अन्य दीर्घ मुदतीच्या रजांच्या काळात शाळांचे वर्ग रिकामे पडतात. मात्र, त्याला पर्यायी व्यवस्था दिली जात नाही. त्यामुळेही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. विद्यार्थ्यांचे किमान अध्ययन क्षमतांवर प्रभुत्व होऊ शकत नसल्याची गंभीर समस्या आहे. अनेक पालकांना पाल्य नेमके शाळेत काय शिकतात, हे नीट समजत नाही. शिवाय शाळांमधूनही पालकांना अध्ययन, अध्यापनाविषयी माहिती दिली जात नाही. वर्गावर शिक्षकच नसणे ही एक गंभीर बाब सिस्टिम करेक्टिंग मूव्हमेंट (सिस्कॉम)ने अधोरेखित केली आहे.बाळंतपणाची रजा सहा महिने आहे. महाराष्ट्रात तब्बल ४८ टक्के महिला शिक्षक आहेत. त्या कारणाने वर्ग सहा महिने रिकामा पडतो. शिक्षकांच्या अर्जित व अन्य दीर्घ मुदतीच्या रजेच्या काळात पर्यायी व्यवस्था काहीच नसते. एका शिक्षकाला वर्षांला दहा दिवस अर्जित रजा असते. निवृत्त होताना अनेक महिने रजा काढून ही रजा संपवली जाते. या काळात वर्गाची काहीच सोय नसते. गावोगावी बी.एड. महाविद्यालये वाढली आहेत. तेव्हा रजा काढून बी.एड. करण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळेही अनेक वर्ग रिकामे पडतात. दुर्गम भागातील शाळेत काम करण्यास शिक्षक इच्छुक नसतात. परिणामी तेथील पदे रिक्त राहतात. शिक्षक भरतीच्या विलंबामुळेही वर्ग रिकामे राहतात. बाळंतपणाइतके बी.एड. करणे हे कारण गंभीर नाही. तेव्हा फक्त सुटीच्या काळातील बी.एड.ला परवानगी देण्यात यावी, बाळंतपणाच्या रजेच्या काळात पर्यायी शिक्षक जरूर द्यावा. प्रत्येक तालुक्यात २५ डी.एड. पदवीधारक करार पद्धतीने नेमण्याची व्यवस्था करावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. शैक्षणिक गुणवत्तेच्या बाबतीत ‘आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून’ असे गंमतीने नव्हे तर गांभीर्याने म्हटले जाते. शिक्षकाचे अध्ययन चांगले असेल तर तेच तो विद्यार्थ्यांमध्ये उतरवेल. पण, अध्ययनाची गोडीही शिक्षकांना असायला हवी. शिक्षकांना अध्यापन करताना अनेक अडचणी येतात. प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांच्या फार वेगळ्या प्रश्नांना शिक्षकांना सामोरे जावे लागते. गणित, इंग्रजी, भूगोल, विज्ञान यामधील संकल्पना स्पष्ट होत नाहीत. शिक्षकांना ग्रामीण स्तरावर माहिती स्रोत उपलब्ध होत नाही. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या अडचणी निवारण्यासाठी हेल्पलाईन सुरू केली. तशीच शिक्षकांसाठीही ती सुरू करण्यात यावी. त्यासाठी शिक्षकांकडून विषय आणि इयत्तेनुसार प्रश्न मागवून घ्यावेत त्यांना त्याची उत्तरे विनामूल्य मिळावीत. शासनाने नवीन वेबसाईट सुरू करून त्यावर शिक्षकांनी आवर्जून वाचावीत, अशी पुस्तकांची माहिती, फिल्मस्, प्रयोगशील शाळांचे चित्रीकरण, शिक्षणतज्ज्ञांच्या मुलाखती तसेच शिक्षण हक्क कायदा व इतर शैक्षणिक विषयांवर वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न समाविष्ट करावेत, असेही सिस्कॉमने नमूद केले आहे. शिक्षकांसाठी जसे ‘जीवन शिक्षण’ हे मासिक आहे, तसेच पर्यवेक्षीय यंत्रणेसाठीही मासिक असावे. चांगले शिक्षण नेमके कशाला म्हणायचे, हे कळण्यासाठी कोणत्या इयत्तेत काय आले पाहिजे, याचा विषय व इयत्तानिहाय तक्ता प्रत्येक शाळेच्या दर्शनी भागात लावणे अनिवार्य करण्यात यावे. (क्रमश:)
