विद्यार्थ्यांचे पालक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी हे संबंधित शिक्षण संस्थांमध्ये पदसिद्ध सभासद असल्याचा निर्णय नागपूरच्या धर्मादाय उपायुक्तांनी दिला आहे. कन्हानच्या आयडिअल एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेच्या एका प्रकरणात हा निर्णय दिला गेला. शिक्षण संस्थांचे खरे लाभार्थी हे संस्थेत शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, त्यांचे पालक, शिक्षक व शिक्षकेतर असतात. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, विद्यार्थ्यांचे शुल्क, शाळा चालविण्यासाठी अनुदान, शालेय शिक्षण संस्थेला शासनाकडून प्राप्त होत असते. शासनाचा पैसा हा सर्वसामान्य जनतेकडून कर स्वरुपात आलेला पैसा होय. जनतेच्या पैशावर शिक्षण संस्था चालत असल्यामुळे विद्यार्थी व त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून विद्यार्थ्यांचे पालक व शिक्षण संस्था चालविणारे शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना विश्वस्त मंडळात स्थान असायला हवे. संबंधित संस्थेत सर्व शिक्षक व कर्मचारी सेवेत असेपर्यंत व सेवा संपल्यानंतर एक वर्षांपर्यंत पदसिद्ध सभासद राहतील. संबंधित शिक्षण संस्थेच्या शाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे पालक विद्यार्थी शाळेत शिक्षण घेत असेपर्यंत व त्यानंतर एक वर्षांपर्यंत पदसिद्ध सभासद राहतील. त्यांना कोणतेही सभासद शुल्क भरण्याची आवशक्ता नाही. वरील संस्थेच्या घटनेत एकूण सोळा विश्वस्तांची कार्यकारिणी करण्यात आली असून त्यात पालक दहा, शिक्षक दोन, शिक्षकेतर कर्मचारी एक, सर्वसाधारण सभासद एक, आजीवन सभासद एक व सर्वामधून अध्यक्ष असावा, असे नमूद करण्यात आले आहे. कोणताही विश्वस्त दोनदाच निवडून येऊन पदावर राहू शकेल, असा नियम करण्यात आला आहे. धर्मादाय उपायुक्त अशोक कुलकर्णी यांनी हा आदेश दिला. बी.पी. टिकले, पोटभरे व तुराणकर या वकिलांनी बाजू मांडली.
