वारंवार मोर्चा आणि आंदोलन करूनही शासन मागणीची दखल घेत नसल्याच्या निषेधार्थ बुधवारी आश्रमशाळेतील मानधन शिक्षकांनी आदिवासी विकास विभागाच्या मुख्यालयासमोर आंदोलन सुरू केले. कुटूंब व मुला-बाळांसोबत संबंधितांनी हे आंदोलन करण्याची ही तिसरी वेळ आहे. शासकीय आश्रमशाळेत काम करणाऱ्या सर्व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्याची कार्यवाही करावी तसेच ही प्रक्रिया जोपर्यंत पार पडत नाही तोपर्यंत आदिवासी विकास विभागांतर्गत होणाऱ्या सर्व भरती प्रक्रिया त्वरित रद्द करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे.महाराष्ट्र राज्य तासिका-मानधन शिक्षक, स्त्री अधिक्षिका कर्मचारी संघटनेतर्फे डिसेंबर महिन्यात सलग आठ दिवस आंदोलन करण्यात आले होते. २५० किलोमीटरहून अधिक अंतर मुला-बाळांसह पायी चालत येऊन हे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी आदिवासी विकासमंत्र्यांनी या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी मागितला होता. त्यावेळी नवीन भरती प्रक्रिया झाली तरी रोजंदारी कर्मचाऱ्यांवर गदा आणली जाणार नाही असे सांगितले गेले. त्यावेळी संघटनेने फेब्रुवारीमध्ये आमरण उपोषण आणि सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. पण, आयुक्तांनी आदिवासी विकास मंत्र्यांशी बैठक बोलाविण्याचे जाहीर केले. यामुळे ते आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. उपरोक्त बैठकीत प्रशासन व शासनाची सकारात्मक भूमिका दिसून आली. यामुळे काही दिवसांची मुदत देऊन संघटनेने २५ फेब्रुवारीपासून आंदोलनास सुरूवात करण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार शेकडो रोजंदारी कर्मचारी जुन्या मुंबई-आग्रा महामार्गावरील आदिवासी विकास भवनच्या कार्यालयात दाखल झाले. रोजंदारी शिक्षकांना कायम करण्याचा निर्णय त्वरित घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत आश्रमशाळांमध्ये मागील १२ ते १५ वर्षांपासून आम्ही काम करत आहोत. या आश्रमशाळा रोजंदारी व मानधन तत्वावरील कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर सुरू आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी प्रयत्न करत असतानाोमच्या मागणीवर निर्णय घेतला जात नसल्याची तक्रार करण्यात आली. तुटपुंज्या मानधनावर कुटुंबाचा चरितार्थ चालविणे अवघड आहे. प्रदीर्घ काळ सेवा दिल्यामुळे रोजगाराचे अन्य पर्याय बंद झाल्याची खंत काही जणांनी व्यक्त केली. १५ वर्षांपासून या प्रश्नावर आंदोलने केली जात असुनही शासकीय पातळीवरून निर्णय घेतला जात नाही. या संदर्भात ठोस सकारात्मक निर्णय घेतला जात नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी केला.
