वाघांची शिकार आणि त्यांच्या अवयवांची आंतरराष्ट्रीय बाजारात होणारी तस्करी याचे गांभीर्य वनखात्याला नाहीच, पण ज्या वन्यप्राण्यांच्या दुर्मीळ ट्राफीज मध्यभारतातील एकमेव ब्रिटीशकालीन संग्रहालयात (अजब बंगला) होत्या, त्या गायब होण्याचे गांभीर्यसुद्धा या खात्याला नसल्याचे दिसून येते. ‘लोकसत्ता’ने सातत्त्याने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्यानंतर या संग्रहालयातून गायब झालेल्या १२३६ ट्राफीजच्या चौकशीसाठी समिती नेमली खरी, पण ही चौकशी समिती म्हणजे वनखात्याचा निव्वळ ‘फार्स’ ठरला आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारात वन्यप्राण्यांच्या अवयवांचा व्यवहार कोटय़वधी रुपयांत होतो हे वनखात्यालाही ठावूक आहे. अजब बंगला या नावाने प्रसिद्ध या ब्रिटिशकालीन मध्यवर्ती संग्रहालयात १९९३ मध्ये वन्यप्राण्यांच्या १२९० ट्राफीज होत्या. मात्र, डिसेंबर १९९९ ते मार्च २००३ या कालावधीत ही संख्या अवघ्या ५४ वर आली. वन्यजीवप्रेमी विनित अरोरा यांनी माहितीच्या अधिकारात यासंदर्भात मागितलेल्या माहितीचे चित्र विदारक होते. १२३६ ट्राफीजचे नेमके काय झाले, याचे उत्तर या संग्रहालयाच्या अभिरक्षकाकडे नव्हते. गायब झालेल्या या ट्राफीजच्या चौकशीचे गांभीर्यही वनखात्याला नव्हते. वनखात्याच्या कार्यालयापासून अवघ्या पावलांच्या अंतरावरील या संग्रहालयात हा दुर्मीळ ठेवा असताना तो व्यवस्थित जपला जातो की नाही हे जाऊन पाहण्याचे औदार्य कधी वनखात्याने दाखवले नाही. त्याहीपेक्षा गंभीर प्रकार या ट्राफीजच्या मालकीपत्रासंदर्भात घडला. केंद्राच्या परिपत्रकानुसार प्रमाणपत्राशिवाय वन्यप्राणी ट्राफी बाळगणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. या संग्रहालयाकडे या ट्राफीजचे मालकी प्रमाणपत्रसुद्धा नाही. केंद्र सरकारने २००१मध्ये वन्यप्राणी ट्राफी बाळगणाऱ्यांनी प्रमाणपत्र मिळवावे असे परिपत्रक काढले होते. त्याला वर्षभराची मुदतवाढसुद्धा दिली होती. तरीही संग्रहालय प्रशासनाने हे प्रमाणपत्र मिळवण्याचे औदार्य दाखवले नाही आणि संग्रहालयात वन्यप्राणी ट्राफी आहेत हे माहित असूनसुद्धा प्रमाणपत्राबाबत चौकशीचे औदार्य वनखात्याने दाखवले नाही. दरम्यानच्या काळात संग्रहालयाचे तत्कालीन अभिरक्षक मधुकर कठाणे यांनी खराब झालेल्या ट्राफीज नष्ट करण्याचे आदेश दिल्याचेही माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आले. मात्र, संबंधित खात्याने त्यांच्या बदलीशिवाय दुसरे कोणतेही कठोर पाऊल उचलले नाही. हे प्रकरण वनखात्याच्याही अंगलट येणारे असल्याने त्यांनीसुद्धा चौकशी समिती नेमल्याचा निव्वळ देखावा उभा केला. वन्यप्राण्यांच्या ट्राफीज नष्ट केल्याचे प्रमाणपत्र नसल्याचे पुरावे असतानासुद्धा चौकशीत चालढकल करण्याचा प्रकार सुरू आहे. तब्बल पाच ते सहा महिने होऊनही या चौकशी समितीची चौकशीच अजून पूर्ण झालेली नाही. वन्यप्राण्यांच्या ट्राफीज नष्ट करण्यापासून तर प्रमाणपत्र न घेण्यापर्यंतचे अनेक गैरप्रकाराचे रहस्य या ‘अजब बंगल्या’त दडले आहे. दोन खात्याशी संबंधित हा प्रकार आहे. या दोन्ही खात्याची कार्यालये एकमेकांपासून पावलांच्या अंतरावर आहेत. याच पावलाच्या अंतरावर राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. त्यामुळे संबंधित मंत्री या गंभीर प्रकाराची नोंद घेतील का? की खात्याच्या स्थानिक कार्यालयांनी वाऱ्यावर सोडलेला हे प्रकरण तेसुद्धा वाऱ्यावरच सोडतील, याकडे वन्यजीवप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.
