मुंबईचा विकास आराखडा या वर्षअखेपर्यंत मंजूर करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून संपूर्ण मुंबईसाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) असावी, याबाबतही सूचना देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी पत्रकारांना सांगितले. त्याचबरोबर आरे येथील हरित पट्टा कायम ठेवतानाच मेट्रोची कारशेड आणि मनोरंजन अथवा उद्योग संकुल आदी उभारण्याच्या जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने असलेल्या प्रस्तावांसाठी मात्र आरेची जमीन देण्याचा विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.मुंबईच्या विकास आराखडय़ावरून सध्या वाद सुरू असला तरी अजून तो प्रस्तावित आहे. महापालिकेच्या विविध पातळ्यांवर त्याची छाननी झाल्यावर तो अंतिम झाल्यावर राज्य सरकारकडे येईल. सरकारकडूनही त्याचा विचार होईल आणि त्यावेळी सरकारही योग्य तो विचार करून निर्णय घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आरेच्या जमिनीवर कोणतेही खासगी बांधकाम होऊ दिले जाणार नाही, मात्र सरकारी विभागांच्या प्रस्तावांवर गुणवत्तेनुसार निर्णय घेऊन जनहिताचे प्रकल्प मार्गी लावले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.शहरात सध्या १९६७ आणि १९९७ ची विकास नियंत्रण नियमावली लागू असून ती सरसकट एक असली पाहिजे. वेगवेगळी असता कामा नये, अशी सरकारची भूमिका असून ती समान करण्यासाठी आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
