नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला आर्थिक परवाना नसल्याने ही बँक शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करू शकत नाही, असा निर्णय सहकार खात्याने घेतल्याने जिल्ह्य़ातील शेतकरी कर्जापासून वंचित राहणार आहेत. खरीप हंगाम कसा घ्यावा, या चिंतेने शेतकऱ्यांना घेरले आहे.जिल्हा बँकेकडे बँक परवाना नाही तसेच भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने ९ मे २०१२ रोजीच्या आदेशान्वये बँकेला नवीन ठेवी स्वीकारण्यास प्रतिबंध केला आहे. त्यामुळे बँकेत निधी जमा होत नाही. त्याचा परिणाम पीककर्ज वितरणावर झाला आहे. या बँकेच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या जिल्ह्य़ातील सहकारी पत संस्थांच्या सभासदांना पीककर्ज वितरण करणे आवश्यक आहे. जे शेतकरी कर्ज घेण्यास इच्छुक आहेत, त्यांचे या पतसंस्थेकडे आलेले अर्ज राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे सोपवण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार खाते मदत करणार आहे. तत्पूर्वी जिल्हा उपनिबंधक जिल्ह्य़ासाठी एक कृती आराखडा तयार करेल. या आराखडय़ामध्ये मध्यवर्ती सहकारी बँक, व्यापारी बँका व ग्रामीण बँकांना २०१४-१५ मध्ये किती कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, याचे उद्दिष्ट ठरवून दिले जातील. त्यामध्ये तालुकानिहाय पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट राहणार असून त्यानुसार कार्यवाही केली जाणार आहे. जिल्ह्य़ातील तालुका सहायक व उपनिबंधक सहकारी संस्थांना त्यांच्या तालुक्यातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्थामधून पीककर्ज घेण्यास पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी तयार करावी लागणार आहे. यादीतील सभासद पीककर्ज घेण्यास पात्र असून चालू वर्षांमध्ये पीककर्ज दिले नसल्याचे प्रमाणपत्र यादीवर नमूद करणे आवश्यक आहे. ही यादी संबंधित पतसंस्था ज्या राष्ट्रीयीकृत व ग्रामीण बँकांच्या क्षेत्रामध्ये असेल त्या बँकेच्या शाखेकडे देतील. संस्थांच्या सभासदांना राष्ट्रीयीकृत व ग्रामीण बँकांकडून कर्ज मिळणे सुलभ व्हावे म्हणून संबंधित बँकांच्या शाखामध्ये समन्वयासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. नियुक्त केलेल्या समन्वय अधिकाऱ्यांकडे राष्ट्रीयीकृत व ग्रामीण बँकांच्या दोन ते तीन शाखांच्या समन्वयाचे कामकाज देण्यात येणार आहे. १२ हजार शेतकऱ्यांनाच कर्ज गेल्यावर्षी जिल्हा बँकेने शेती कर्ज वाटप केलेल्या २६ हजार ५५७ शेतकऱ्यांपैकी १२ हजार ११६ शेतकऱ्यांनीच कर्जाची परतफेड केली. त्यामुळे यावर्षी खरीप हंगामात कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून कर्ज मिळणार आहे. गेल्यावर्षी जिल्हा बँकेने १९२.९० कोटींचे कर्जवाटप केले होते. त्यापैकी २.५० कोटी व्याजासह ७८.९१ कोटींची वसुली झाली. केवळ एक वर्षांतच जवळपास ११४ कोटींचे कर्ज अजूनही शेतकऱ्यांकडे थकीत आहे. त्याआधीच्या वर्षांत १० हजार ५५२ शेतकऱ्यांनी ७३ कोटी रुपये परत केले होते. गेले दोन वर्षे आणि त्याआधीच्या वर्षांतील शेतकऱ्यांकडे थकीत कर्जाची आकडेवारी पाहता ३८ हजार २३६ शेतकऱ्यांकडे ११९.२१ कोटींचे कर्ज शिल्लक आहे. यावर्षी १ ते ३० एप्रिल दरम्यान १०५९ शेतकऱ्यांनी ३ कोटी ७६ लाखाचे कर्ज परत केले. काही महिन्याआधी बँकेला ६६ कोटी रुपयांची गरज होती. बँकेचा तोटा वाढल्यानंतर आता सीआरएआर कायम ठेवताना बँकेला रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून आर्थिक परवान्यासाठी ८८ कोटींची गरज आहे. ३१ मार्च २०१४ पर्यंत बँकेला २२.५० कोटी रुपयांचा शुद्ध नफा झाला असला तरीही एनपीए, ग्रॅज्युईटी आणि वर्धा बँकेत गुंतविलेल्या रकमेची तरतूद करताना यंदा बँकेला १३.५० कोटींचा तोटा झाला आहे.
