शहरात पाच हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि १० हजार अपार्टमेंटस् असून ७० ते ८० टक्के अपार्टमेंटसची गृहनिर्माण संस्था म्हणून नोंदणी झालेली नसल्याची माहिती दि महाराष्ट्र स्टेट फ्लॅट ओनर्स सोशल अ‍ॅण्ड वेल्फेअर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. वसंतराव तोरवणे यांनी दिली आहे. ९० टक्के नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था व अपार्टमेंट्सच्या नावे प्लॉट मिळकती बांधकामासह वर्ग झालेल्या नसल्याने सात-बारा उताऱ्यावर कब्जेदार म्हणून नावे दाखल झाले नसल्याचे वास्तव तोरवणे यांनी मांडले आहे.या सर्व गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्समध्ये आपल्या संघटनेचे प्रतिनिधी बैठका घेऊन मानीव हस्तांतरण म्हणजेच ‘डिम्ड कन्व्हेअन्सद्वारे सात-बारा उताऱ्यावर नाव दाखल करून घेणे कसे सोयीचे झाले आहे, त्याविषयी माहिती देत असल्याचेही तोरवणे यांनी नमूद केले आहे. मानीव अभिहस्तांतरण योजनेत सिलींग कायद्यान्वये अतिरिक्त घोषित झालेल्या आणि सात-बारा उताऱ्यावर ‘अहस्तांतरणीय’ असा शेरा असलेल्या, प्लॉट मिळकतीवर बांधण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांचा डिम्ड कन्व्हेअन्सचा अर्ज सक्षम अधिकारी तथा उपजिल्हा निबंधक दाखल करून घेत नाहीत. तो दाखल करून घ्यावा व प्रकरणे निकाली काढावीत यासाठी संघटनेतर्फे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. बांधकाम पूर्ण होऊन बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त केलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना अहस्तांतरणीय शेरा कमी करण्याबाबत अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाखला देण्याची बाब कायदेशीर व रास्त असतानाही त्यांच्याकडून संस्थांना दाखले दिले जात नाहीत. त्यामुळे असंख्य गृहनिर्माण संस्था मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र मिळण्यापासून वंचित असल्याचे तोरवणे यांनी नमूद केले आहे.संबंधित कार्यालयात अनेक दिवसांपासून अपर जिल्हाधिकाऱ्याचे पद रिक्त आहे. त्यामुळे सुमारे ५० गृहनिर्माण संस्था उभ्या असलेल्या इमारतींच्या प्लॉट्सवरील अहस्तांतरणीय शेरा कमी करण्याचे दाखले मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धूळ खात पडून असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. डायोसेशन ट्रस्ट प्रॉपर्टी वरील इमारतीचे देखील सहकारी गृहनिर्माण संस्था म्हणून नोंदणी प्रस्ताव उपनिबंधकांनी नाकारले आहेत. त्याविरुद्ध अ‍ॅड. तोरवणे यांनी सहकारी संस्थांच्या उपनिबंधकांविरुद्ध डायोसेशन ट्रस्टचे मिळकतीवरील बहुमजली इमारतीची गृहनिर्माण संस्था म्हणून नोंदणी करून घेण्यासंदर्भात विभागीय निबंधकांकडे याचिका दाखल केली आहे. डायोसेशन ट्रस्ट प्रॉपर्टीच्या मिळकतींवरील बहुमजली इमारती सुमारे २० ते २५ वर्ष जुन्या असल्याने इमारत देखभाल व व्यवस्थापनाचे मुद्दे उपस्थित झाल्याने तेथील रहिवासी हवालदिल झाले आहेत. अशा या बहुमजली इमारतींची गृहनिर्माण संस्था म्हणून नोंदणी करून मिळावी तसेच मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र मिळून मिळकत गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे वर्ग व्हावी याबाबत फ्लॅट ओनर्स असोसिएशन प्रयत्न करत असल्याचे अ‍ॅड. तोरवणे यांनी नमूद केले.
