राज्यातील वृद्ध साहित्यिक व वृद्ध कलावंतांना काही अटींवर राज्य शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या मानधनापैकी गेल्या पाच वर्षांत तीन कोटींचा निधी परत गेल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.२३ जुलै २००९ रोजीच्या शासननिर्णयाप्रमाणे राज्यातील ‘अ’ वर्ग कलावंतांना १६,८०० रुपये, ‘ब’ वर्ग कलावंतांना १४,४०० रु, व ‘क’ वर्ग कलावंतांना १२,००० हजार रुपये वार्षिक मानधन दिले जाते. या कलावंतांचे मानधन जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या शाखेतील खात्यात थेट जमा केले जातात. २००९-१० मध्ये मानधनासाठी २५ कोटी, २०१०-११ मध्ये २५ कोटी, २०११-१२ मध्ये २५ कोटी, २०१२-१३ मध्ये २८.६८ कोटी आणि २०१३-१४ मध्ये २६.९१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातील २००९-१० मध्ये २ कोटी ३३ लाख, २०१०-११ मध्ये ०४ लाख, २०११-१२ मध्ये १८ लाख, २०१२-१३ मध्ये ५२ लाख आणि २०१३-१४ मध्ये ९६ लाख अशी एकूण ३ कोटी ०७ लाख ९६ हजार रुपयांचे अनुदान परत गेले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहिती अधिकारांतर्गत मुंबईतील सांस्कृतिक मंत्रालयाला काही माहिती मागितली होती. त्यावरून ही माहिती प्राप्त झाली. मानधनाची रक्कम परत का गेली, याचे उत्तर मात्र त्यांना प्राप्त झाले नाहीत. कलावंतांची निवड राज्य शासनाच्या स्तरावर उच्चस्तरीय समितीमार्फत करण्यात येत होती. परंतु १ जून २००४ रोजीच्या अध्यादेशान्वये ही निवड करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आले. पूर्वी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कोषागारातून काढून सदर रक्कम जिल्हा निधीमधून संबंधित गटविकास अधिकाऱ्याकडे पाठवत असे. यानंतर गटविकास अधिकारी ही मानधनाची रक्कम मनिऑर्डद्वारे दरमहा कलावंतांना अदा करत असे. परंतु २० नोव्हेंबर २००० च्या आदेशान्वये ही रक्कम जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या शाखेत असलेल्या कलावंतांच्या खात्यात जमा केली जाते. एखाद्या जिल्ह्य़ात शासनाकडून ठरवून दिलेल्या वर्गवारीनुसार म्हणजेच ‘अ’ वर्ग १० टक्के, ‘ब’ वर्ग ३० टक्के, या वर्गात जर साहित्यिक, कलावंत उपलब्ध होऊ शकले नाहीत, तर ‘क’ वर्गातून १०० टक्के साहित्यिक व कलावंत निवडीचे अधिकार जिल्हास्तरीय निवड समितीकडे देण्यात आले आहे. महिला सबलीकरणास गती देण्याच्या दृष्टीकोनातून शासनाच्या योजना अधिकाधिक महिलाभिमूख करण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्य़ातून पुरुषांच्या तुलनेत एक तृतियांश महिलांचा समावेश करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्य़ातून जास्तीत जास्त ६० व्यक्तींची निवड केली जाते. त्यात २० महिलांचा समावेश असतो. परंतु पात्र महिला आढळून न आल्यास त्याऐवजी इतर पुरुषांची निवड केली जात असल्याची माहितीही उपलब्ध करून देण्यात आली.
