विमानाच्या बनावट तिकिटांसाठी पावणेचार लाख रुपये उकळणाऱ्या आणि तिकिटे रद्द झाल्यानंतर तिकिटांची रक्कम देण्यासही नकार देणाऱ्या ट्रॅव्हल एजन्सीला ग्राहक न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला आहे. न्यायालयाने ‘हार्वे इंडिया टुर्स अॅण्ड ट्रॅव्हल्स प्रा. लि.’ या एजन्सीला सेवेत कुचराई केल्याप्रकरणी दोषी ठरवत तिकिटांसाठी भरलेली सगळी रक्कम नऊ टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले. नोव्हेंबर २०११ पासून व्याज देण्यासही न्यायालयाने बजावले आहे. तसेच या प्रकरणी झालेल्या मनस्तापाबद्दल ५० हजार रुपये व कायदेशीर लढाईसाठीचे पाच हजार रुपयेही तक्रारदाराला द्यावेत, असा आदेश ट्रॅव्हल कंपनीला देण्यात आला आहे. १२ मे ते १८ मे २०११ या कालावाधीत जर्मनी येथे भरविण्यात आलेल्या व्यापारी मेळाव्यात सहभागी होण्यासाठी ‘नीलम ग्लोबल प्रा. लि.’ या कंपनीने संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशा दोघांसाठी ‘हार्वे इंडिया टुर्स अॅण्ड ट्रॅव्हल्स प्रा. लि.’ या ट्रॅव्हल एजन्सीच्या माध्यमातून विमानाची दोन तिकिटे आरक्षित केली. त्यासाठी कंपनीने एजन्सीला ३.७३ लाख रुपये दिले. परंतु कंपनीचा संचालक एका अपघातात जखमी झाल्याने हा दौरा रद्द करण्यात आला. कंपनीने ‘ट्रॅव्हल एजन्सी’ला तसे कळवून तिकिटांसाठी भरलेली रक्कम परत करण्याची विनंती केली. त्यावर तिकिटाचे पैसे परत करणे शक्य नाही, असा दावा करून एजन्सीने कंपनीच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले.ट्रॅव्हल एजन्सीने कंपनीला ‘स्विस एअर’ या विमान कंपनीची तिकिटे पाठवली होती. त्यामुळे कंपनीने अखेर ‘स्विस एअर’ या विमान कंपनीशीच तिकिटांच्या परताव्यासाठी संपर्क साधला. तेव्हा सुरुवातीला संबंधित व्यक्तींच्या नावे तिकीट आरक्षित नसल्याची धक्कादायक माहिती ‘स्विस एअर’ने दिली. नंतर ही तिकिटे ‘एअर फ्रान्स’ या विमान कंपनीकडून बुक करण्यात आल्याचे कंपनीला सांगण्यात आले. त्यामुळे कंपनीने ‘एअर फ्रान्स’शी संपर्क साधला. तेव्हा त्यांच्याकडेही तिकिटांचे बुकिंग झालेले नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे ट्रॅव्हल एजन्सीने आपल्याला बनावट तिकिटे दिल्याचे लक्षात आल्यावर याप्रकरणी ग्राहक न्यायालयात दाद मागण्यात आली.सुनावणीच्या वेळी ट्रॅव्हल एजन्सीने तिकिटे रद्द करण्यात आली तर त्याची रक्कम परत केली जात नसल्याच्या आपल्या दाव्याचा पुनरुच्चार केला. तसेच संबंधित विमान कंपन्यांनी तिकीट आरक्षित केले नसल्याबाबत आपल्याला काहीच माहीत नसल्याचाही दावा केला. न्यायालयाने मात्र ट्रॅव्हल एजन्सी आणि तिच्याशी संलग्न विमान कंपन्यांना सेवेत कुचराई केल्याप्रकरणी दोषी ठरवून तिकिटांची संपूर्ण रक्कम सव्याज आणि नुकसानभरपाईसह परत करण्याचे आदेश दिले.
